पान:हिंदीचलन पद्धतीचा इतिहास.pdf/71

५०

हिंदी चलनपद्धतीचा इतिहास

 हिंदुस्थान सरकारास विलायतेस दरसाल दोन ते तीन कोटी पौंडाचे आसपास होमचार्जेसबद्दलची रक्कम पाठवावी लागते हैं वर सांगितलेंच आहे. तेव्हां सरकारी हुंड्या तेवढ्याच किंमतीपर्यंतच्या निघत असतील असा तर्क करणें साहजिक आहे; व सन १८९३ पर्यंत अशीच वस्तुस्थिती होती. १८९३ सालीं सरकारी टांकसाळीतून चांदी देऊन रुपये पाहून घेण्याचा लोकांचा हक्क बंद करण्यांत आला, तेव्हांपासून सरकारी हुंड्यामुळें व्यापारांत चलबिचल होऊं लागली आणि भारतमंत्र्याचें ऑफीस म्हणजे एक व्यापारी पेढी बनली.. तथापि १९०२ - ३ सालापर्यंत होमचार्जेसकरितां लागणारा सरकारी खर्च व हुंड्या ह्यांत फारशी तफावत नव्हती, सन १९१४-१५ सालीं लढाई असल्यामुळे हुंड्यांची संख्या कमी होती. कारण हिंदुस्थान सरकारासच विलायत सरकाराकरितां पुष्कळ खर्च कराव T लागला; परंतु बाकीच्या सालीं खर्चापेक्षां भारतमंत्र्यानें हुंड्या पुष्कळच जास्त काढल्या, त्या कांब कशा ?
 प्रथमतः हुंड्या घेण्यास लोक तयार असत म्हणून सरकारी हुंड्या बाजा- रांत खपत, हैं लक्षांत ठेविले पाहिजे. हुंडया कां खपत ? तर विलायतच्या लोकांना या देशांत पैसे पाठवावयाचे असत म्हणून पैसे का पाठवावयाचे असत ? तर इकडून नेलेल्या मालाची किंमत द्यावयाची असे म्हणून. म्हणजे हिंदुस्थानांतून जो माल जात असे तो आयात मालापेक्षां नेहमीं अधिक असे. आमच्याकरितां विलायतेंत होणारा खर्च वजा जाऊनही आमचे येणें बाकी राहातेंच. यावरून हैं उघड आहे की सरकारी हुंड्या जर होम चार्जेसच्या खर्चापेक्षां भारतमंत्र्यानें अधिक काढल्या नसत्या तर विलायती व्यापान्यांना हिंदुस्थानांत रोकड पाठवावी लागली असती. सर- कारी हुंड्या जास्त निघत तरी सुद्धां कांहीं रोकड या देशांत यावी लागेलच. पण या हुंड्यांच्या योगाने काय परिणाम होत असे ते आपल्या लक्षांत आलेच असेल. हुंड्या विकल्यामुळे ह्या देशांत जें सोने यावयाचें त्या ऐवजी रुपयेच मिळत. कारण हुंड्यांच्या विक्रीनें सोने भारतमंत्र्या जवळ राही, व येथें व्यापान्यांस हिंदुस्थान सरकारकडून हुंडणावळीचा भाव असेल त्याप्रमाणें रुपये मिळत. खर्चापेक्षां जास्त हुंड्या काढण्यांत व्यापाऱ्यांची