शासकीय कर्मचाऱ्यांचा हस्तक्षेप याची जरूरच राहात नाही. (यासंदर्भात पुढील परिच्छेद अभ्यासणे उद्बोधक ठरावे. "आमच्या दयाळू सरकारांनी दर एक शेतकऱ्याच्या शेताच्या पाण्याच्या मानाप्रमाणे प्रत्येकास एक तोटी करून द्यावी. तीपासून शेतकऱ्यास जास्त पाणी वाजवीपेक्षा घेता न यावे आणि तसे केले म्हणजे पाणी सोडणारे कामगारांची सरकारास जरूर न लागता त्यांच्या खर्चाच्या पैशांची जी बचत राहील ती पाणी घेणाऱ्या शेतकन्यास पाणी घेण्याचे दर कमी करण्याच्या कामी चांगली उपयोगी पडेल" म. ज्योतिबा फुले, शेतकन्यांचा आसूड. १८८३.)
असे स्वातंत्र्य दिल्यावर कदाचित सर्व शेतकरी एकदम पाणी घेतील आणि मग ते शक्य व्हावे म्हणून मोठी पाईपलाईन लागेल. एका पाईपलाईनवर २० शेतकरी असतील तर अर्धा क्यूसेकच्या हिशेबाने १० क्यूसेकची पाईपलाईन हवी. पण प्रत्यक्षात ५ क्यूसेकचीच पाईपलाईन टाकण्यात आली. कारण एकदा पाण्याची हमी मिळाल्यानंतर आणि विश्वास निर्माण झाल्यावर सर्व शेतकरी एकाच वेळी पाणी घेण्याची शक्यता फार कमी असते. तसेच जे शेतकरी पाणी घेतील ते अर्धा क्यूसेकप्रमाणेच घेतील असेही नाही. कदाचित त्याहीपेक्षा कमी दराने ते जास्त वेळ पाणी घेतील. एका पाईपलाईनवर साधारण ५० टक्के शेतकरीच एका वेळी पाणी घेतील असे गृहीत धरून शेतकन्यांच्या संख्येप्रमाणे कमी जास्त क्षमतेच्या पाईपलाईन्स टाकण्यात आल्यां. अशा प्रकारच्या तर्कानेच लघुवितरिकेवरील अंदाजे ६० टक्के पाईपलाईन्स एकदम पाणी घेतील असे गृहीत धरून लघुवितरिकेचे लेव्हल टॉप पद्धतीने बांधकाम करण्यात आले. तिच्या मुखाशी स्वयंचलित दार बसवले गेले. लघुवितरिकेतील पाण्याची पातळी खाली गेली की, लगेच हे दार तेवढ्या प्रमाणात आपोआप उघडते आणि जरूर तेवढेच पाणी सतत चालणाऱ्या वितरिकेतून घेतले जाते. त्यामुळे लघुवितरिकेत पाण्याची पातळी कायम राखली जाते.
या पद्धतीत पाणी वाटपातला शासकीय हस्तक्षेप संपुष्टात येतो. शेतकन्याला पाण्याची हमी व पाणी वापराचे स्वातंत्र्य मिळते. भ्रष्टाचार कमी होतो. आता शेतकरी जबाबदार व शहाणा असेल तर उपलब्ध पाण्याचा चांगला उपयोग करेल. पिकांना लागेल तेवढेच पाणी जरूर तेव्हाच घेईल. नको असेल तेव्हा पाणी बंद करेल. आता जर त्याला . याबाबत प्रशिक्षण दिले तर ते नुसता उदात्त उपदेश राहणार नाही. तो ते प्रत्यक्षात आणू शकेल. कारण तशी परिस्थिती आता उपलब्ध असेल.
संयुक्त नियंत्रणाचे दोन पर्याय आपण पाहिले. आपल्या परिस्थितीला साजेसे पर्याय आपणही विकसित करू शकतो. उदाहरणार्थ, किमान पाण्यात शेतकऱ्यांना कमाल स्वातंत्र्य द्यायचे असेल तर श्रीलंकेच्या धर्तीवर परंतु त्यात ठिबक पद्धत वापरून आपण जास्त आधुनिक सिंचनाकडे जाऊ शकतो. ठिबक पद्धत लाभक्षेत्रात अशा प्रकारे वापरल्यास कदाचित प्रत्येकी अर्ध्या क्यूसेकहून कमी पाण्यातसुद्धा काम भागू शकेल. त्यामुळे उपलब्ध पाण्यात व कालवा क्षमतेतसुद्धा प्रगतीचा नवा टप्पा गाठता येईल.
सिंचन सुधारण्यासाठी कालवा चालविण्याची आधुनिक तंत्रे आता वापरायलाच हवीत. ती काळाची गरज आहे. ही तंत्रे वापरताना काही अडचणी नक्कीच येतील. त्या अडचणी दूर करता येतात. पर्याय अनेक आहेत: इच्छा असली तर मार्ग निघतोच. प्रश्न इच्छा आहे की नाही हा आहे.
(२४ डिसेंबर १९८९)
४५.
