शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य देत असतानाच जर पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवता आले. कालव्यांच्या क्षमता मर्यादित ठेवता आल्या आणि कमी पाण्यात भागवता आले तर उत्तम या विचारातून 'वरून' व 'खालून' तंत्रांची सांगड घालण्यात आली. दोन्ही पद्धतीचे फायदे मिळविण्यासाठी सुवर्णमध्य साधला गेला.
मोरक्कोमधील बेनी मौझा प्रकल्पात राबवला गेलेला संयुक्त नियंत्रणाचा एक पर्याय आकृती क्र. १ मध्ये दाखवला आहे. श्रीलंकेतील महावेली प्रकल्पात पथदर्शक स्वरूपात १९८० सालापासून अमलात आणलेला संयुक्त नियंत्रणाचा दुसरा पर्याय आकृती क्र. २. मध्ये दाखवला आहे. असे विविध पर्याय असू शकतात. अंशा पर्यायांच्या अभ्यासातूनच येथे नक्की काय सुधारणा करता येतील हे ठरवता येईल.
बेनी मौझासारख्या प्रकल्पात (आकृती क्र. १) वितरिका व लघुवितरिका प्रचलित पद्धतीने साधारण क्षमतेच्या बांधल्या जातात व नेहमीच्याच 'वरून नियंत्रण तंत्राने चालविण्यात येतात. परंतु मुख्य कालवा मात्र लेव्हल हॉप पद्धतीने बांधून खालून नियंत्रण तंत्राने चालविला जातो. त्यामुळे दोन फायदे होतात. वितरिका व लघु वितरिकांवर सिंचन अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असल्यामुळे पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवता येते. मुख्य कालवा "खालून नियंत्रण' पद्धतीने (स्वयंचलितीकरणाने आपोआप ) चालत असल्यामुळे वितरिका व लघुवितरिकांसाठी बंधनकारक वेळापत्रके तयार करावी लागत नाहीत. मुख्य कालवा चालविण्यातील अडचणी एकदम कमी होतात. कालव्यात सतत पाणी उपलब्ध असल्यामुळे वितरिकेच्या लाभक्षेत्रात जेव्हा खरोखरच पाण्याची गरज असेल तेव्हा पाणी लगेच मिळू शकते. हवामान, माती, पिकाच्या पाण्याच्या गरजा इ. बाबी विचारात घेऊन 'आता सिंचन अधिकारी खऱ्या अर्थाने वितरिकेचे व्यवस्थापन शास्त्रीय निकषांच्या आधारे : स्वतंत्रपणे करू शकतात. कनिष्ठ सिंचन अधिकान्यांना जास्त स्वायत्तता मिळते 'पाणीनाथ लक्षणीयरीत्या कमी होतो. अनपेक्षित पाणी मागणीही काही प्रमाणात त्वरित पुरी करता येते.
आपल्या शाखाधिकाऱ्यांनी (सेक्शनल ऑफिसर) खरे तर या प्रकारच्या संयुक्त नियंत्रणाचा आग्रह धरायला हवा. कारण अशा तंत्रातूनच निर्णयप्रक्रियेत त्यांना मानाचे स्थान मिळू शकेल. त्यांच्या कामातील गोंधळ कमी होईल. त्यांना वाल्मीने दिलेले प्रशिक्षण ते खरोखरच सर्वार्थाने उपयोगात आणू शकतील.
श्रीलंकेतील संयुक्त नियंत्रणाचा प्रयोग (आकृती क्र. २) मात्र सिंचन अधिकाऱ्यांना नव्हे तर सरळ शेतकन्यांनाच सिंचन प्रक्रियेत निर्णयस्वातंत्र्य मिळवून देतो. पाणी नियंत्रित दराने (प्रत्येकी जास्तीत जास्त अर्धा क्युसेक) मिळते. पण शेतकरी ते हवे तेव्हा व हवे तेवढा वेळ स्वतःच घेऊ शकतात. पिकांवर बंधने नाहीत. शासकीय हस्तक्षेप नाही. ही किमया कशी घडली ? उत्तर एकच उपलब्ध प्रगत तंत्रज्ञान शेतकन्यांच्या बाजूने त्यांच्या हितासाठी जाणीवपूर्वक वापरले गेले.
कालवा व वितरिका प्रचलित पद्धतीनेच बांधल्या गेल्या. पथदर्शक प्रकल्पातील लघुवितरिका मात्र लेव्हल टॉप पद्धतीने बांधली. नेहमीसारखी विमोचके न काढता · शेतचाऱ्यांच्याऐवजी सरळ कमी दाबांच्या भूमिगत पाईपलाईन्स टाकण्यात आल्या. प्रत्येकः शेतकन्यांच्या शेतात भूपृष्ठावर घेतलेल्या टर्नआऊटद्वारे पाणी खेळविण्यात आले. टर्नआऊटमधून जास्तीत जास्त अर्धा क्यूसेकच पाणी मिळेल अशी व्यवस्था करण्यात आली. (लिमिटेड रेट डिमांड शेड्युल पद्धत) टर्नआऊट शेतकऱ्यांच्या ताब्यात. त्यांनी -पाहिजे तेव्हा व कितीही वेळ पाणी घ्यावे. त्यामुळे पाणी वाटपासाठी पाळीपत्रकांचा घोळ व
४३
