पान:सिंचननोंदी.pdf/३३

 विविध पातळ्यांवरील सिंचन अधिकारी, लाभधारक शेतकरी आणि स्थानक जनता या सर्वांशी वाल्मीने चर्चा केल्यानंतर या अकार्यक्षम व उधळ्या पाणी वापरामागील काही कारणे स्पष्ट झाली. तीही वर उल्लेखिलेल्या प्रकाशनात नमूद केली आहेत. त्यांचा मतितार्थ पुढीलप्रमाणे-
१)  काही बेशिस्त शेतकरी बळजबरीने सर्व प्रकारचे सिंचनगुन्हे करून मंजुरीपेक्षा जास्त क्षेत्रावर प्रचंड प्रमाणात पाणी वापरून अनधिकृत सिंचन मोठ्या प्रमाणावर करतात. त्यामुळे पाणीवाटप कार्यक्रमांना अर्थच उरत नाही.
२)  सिंचन व्यवस्थापनातील कनिष्ठ पातळीवरच्या कर्मचाऱ्यांची अनधिकृत सिंचनास मूक संमती असते. त्यांना स्थानिक 'वजनदार' लाभधारकांचे संरक्षण मिळत असल्यामुळे त्यांच्यावर परिणामकारक कारवाई करता येत नाही. शाखाधिकारी व उपअभियंते यांची दर तीन वर्षांनी जरी बदली होत असली तरी कालवे निरीक्षक एकाच बीटमध्ये फार काळ ठाण मांडून बसलेले असतात.
३)  कमी ए. आय. डी. सी. का पडली याचे स्पष्टीकरण खरे तर द्यायला हवे. पण ते सर्वसाधारणतः दिले जात नाही.
४)  सिंचन व्यवस्थापनातील कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता पाण्याच्या काटेकोर वापरावरून ठरत नाही. स्थानिक वजनदार लाभधारक शेतकऱ्यांकडून तक्रारी आल्या नाहीत म्हणजे तो कर्मचारी 'कार्यक्षम' !
६) बहुतेक सर्व वितरिका व मायनरची दारे गळकी आहेत.
७) सुयोग्य पर्यवेक्षणाअभावी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या लहरीवर सिंचन अवलंबून राहते. काही खोडसाळ शेतकऱ्यांच्या मदतीने उपलब्ध पाण्याच्या बाबतीत सर्व अनियमित प्रकार ते सहज करू शकतात.
 ही परिस्थिती एका मोठ्या प्रकल्पातील ! (सर्वसाधारण समज असा आहे की मोठ्या प्रकल्पांत सिंचन व्यवस्थापनांकडे जास्त लक्ष दिले जाते. ) असेच 'व्यवस्थापन' सर्व लघु, मध्यम व मोठ्या प्रकल्पात सदैव होते का ? वरील माहिती वाल्मीने त्रयस्थ भूमिकेतून प्रत्यक्ष साईटवर जाऊन गोळा केली म्हणून मिळाली. जेथे अशी त्रयस्थ भूमिका घेणारे कोणी नाही तेथे काय होत असेल ?तेरी भी चूप, मेरी भी चूप ?
 वर नमूद केलेली कारणे बरोबर आहेतच. परंतु सर्वच कारणे पुरेशी नमूद झाली आहेत असे मात्र वाटल नाही.
 अनधिकृत सिंचन मोठ्या प्रमाणावर आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे. पण मग ज्याला आदर्श म्हटले जाते त्या सिंचन कायदा १९७६ च्या आधारे सिंचन अधिकारी अनधिकृत सिंचन थांबवण्यासाठी काहीही करू शकत नाहीत असा अर्थ काढायचा का ? तो अमलात आला नाही, येत नाही असे कबूल करायचे का ? कायदा १९७६ सालचा पण सिंचन नियम मात्र १९३४ सालचे. या घोळात न्यायालयात केसेस उभ्याच राहू शकत नाहीत असे म्हटले जाते ते बरोबर आहे का ? आणि मुळात किती केसेस न्यायालयात जातात ?
 सर्व पातळ्यांवरील सिंचन अधिकारी व कनिष्ठ कर्मचारी यांच्यावर काही विशिष्ट जबाबदान्य शासनाने टाकल्या आहेत. त्या त्यांनी पार पाडल्या नाहीत. खोटे दप्तर ठेवले, अनधिकृत सिंचनास त्यांचा हातभार लागला तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी सिंचन 'कायदा १९७६ च्या आधारे शेतकरी आज काहीही करू शकत नाहीत.
 कनिष्ठ पातळीवरच्या कर्मचाऱ्यांनाच फक्त अनधिकृत सिंचनासाठी दोषी ठरवणे तरी कितपत योग्य आहे हा एक प्रश्नच आहे. सामान्य ज्ञान सांगते की, भ्रष्टाचार फक्त एकाच पातळीवर फार काळ सीमित राहू शकत नाही आणि तो जर वर्षानुवर्षे चालूच असेल तर त्यातून वेगळे अर्थ निघतात.