भाषेचे आयुर्मान व अस्तित्व अवलंबून असते, हे आपण लक्षात घ्यावयालाच हवे.
आज भाषिक अस्तित्वासंदर्भात आणखी एक मुद्दा भाषा-संकर, या भाषा प्रदूषण (परिवर्तनाचा) याचा आहे. जगभरच्या भाषांत इतर भाषांतील शब्दांचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. यास इंग्रजी भाषाही अपवाद नाही. तिच्यात तर जगभराच्या भाषांतील शब्दांची भर पडत आहे. भाषाशास्त्री या भरीस भाषिक क्षमतेत वाढ मानतात. हे जरी खरे असले, तरी छोट्या स्थानिक-प्रांतिक भाषेचे अस्तित्व लोपण्याची जी अनेक कारणे आहेत, त्यात त्यात त्या भाषेची उपयोगिता कमी होणे हे एक कारण होय. मराठीची स्थिती तर ती इंग्रजीच्या गर्तेत सापडल्यासारखी आहे. मराठीत सक्षम शब्द असताना, ते न वापरता इंग्रजी शब्द वापरण्याकडे व्यवहारी भाषेतील कल व माध्यमांचा भाषिक कल हा भाषालोपनाकडे नेणारा आहे.
भारताच्या भाषिक, सांस्कृतिक, लिपीविषयक एकतेपुढील ही आजची सारी आव्हाने होत. या पाश्र्वभूमीवर इस्त्रायलने आपल्या स्वातंत्र्याच्या वेळी बोली असलेल्या हिब्रू भाषेस राष्ट्रभाषा बनवून तिचा विकास केल्याचे उदाहरण आहे. जर्मन, फ्रान्स, जपानसारख्या देशांनी स्वभाषाविकासाचे राष्ट्रीय धोरण अंगीकारून जागतिकीकरण व संगणकीय क्रांतीनंतरही स्वभाषाविकासाचे धोरण रेटून आपल्या भाषेचे अस्तित्व व प्राबल्य टिकवले. इंग्रजी, स्पॅनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, जपानी, चिनी भाषांची जागतिक ओळख व वापर हा त्या देशाच्या भाषाविषयक राष्ट्रीय धोरणाचा परिपाक होय. भाषेची उपस्थिती व तिचा प्रभाव हा ती भाषा बोलणा-या राष्ट्रीय व जागतिक संख्येवर अवलंबून असतो. हेही लक्षात घ्यायला हवे.
एकात्म भारताच्या ‘आंतरभारती' आणि 'विश्वभारती' स्वप्नावरील सर्व परिस्थितीचा विचार करता; आपल्या ज्या बावीस राजभाषा आहेत, त्या हिंदी व इंग्रजीच्या माध्यमातून विकसित ठेवायच्या असल्या तरी राष्ट्रीय भावना म्हणून हिंदीच्या प्राधान्यावरच आपणाला जोर द्यावा लागेल. या क्षणी चित्रपट, वृत्तपत्रे, टीव्ही, संगणकीय वापर, शिक्षण प्रकाशन या कसोटीवर हिंदी ही इंग्रजीपेक्षा जनतेपर्यंत पोहोचलेली व भविष्यात अधिक पोचण्याची क्षमता असलेली भाषा आहे. हे लक्षात घेऊन बावीस राज्यभाषांत हिंदीद्वारे विकासाचे राष्ट्रीय धोरण अंगीकारणे, तसेच भारतीय भाषांत परस्परसंवाद, देवाण-घेवाणीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम ठरवणे गरजेचे आहे; तरच आपण जागतिक भाषिक परिदृश्य बदलले तरी संख्या व वापर यांच्या बळावर भाषा टिकवून भारत एकात्म करू शकू.
