| मुंबई महिला लोकसंख्या (सन २०११ जनगणना) ५७,४२,६३२ | ||
|---|---|---|
| शौचालये (Latrines) | पुरुषांची स्त्रियांची | ६५६८ ३८१३ |
| मुताऱ्या (Urinals | पुरुषांची स्त्रियांच्या | २८४९ एकही नाही |
| (* संदर्भ-प्रेरक ललकारी (स्त्रीमुक्ती संघटना मुखपत्र) ऑक्टोबर २०१३, पृ. १६.) | ||
मान्य संकेतांनुसार मुंबईत २७०० महिला शौचालय/मुता-यांची गरज आहे. एका सुविधा केंद्रास तीन लाख खर्च अपेक्षित आहे. ८१ कोटी रुपये हवेत. महापालिका ‘सुनियोजित जागा उपलब्ध झाल्यावर नियोजन करणार आहे', हे माहिती अधिकारातून महिलांच्या हाती आलेलं सत्य. म्हणजे पुरुषी बेमूर्वतपणाचा मुर्दाड नमुनाच! स्त्रियांत कसे प्रेरक बदल होणार?
स्त्रीस आपण लघवीचा अधिकार दिला नाही तसा तिला तिचं खासगी आयुष्य जगण्याचाही अधिकार दिला नाही. आपलं आख्खं घर आई, पत्नी, बहिणीनं व्यापलेलं असतं. त्या घरात तिचा कोपरा, खोली कोणती? स्त्रीला तिची म्हणून घरात जागा असते का? पंजाबी कवयित्री अमृता प्रीतम यांनी म्हटलं होतं, ‘आख्खं घर स्त्रीचं असतं... माजघर, शयनघर, स्वयंपाकघर ... नसतं स्त्रीघर.' म्हणून त्यांनी घर कल्पनेत ‘चौथा कमरा जोडला होता. स्त्रीची स्वत:साठीची स्वतंत्र खोली, कोना, कोपरा. मी घरोघरी पाहतो मुलं, मुली मोठी होतात. त्यांच्या हातात बाईक येते नि कानाला मोबाईल लागतो. मुलाचा मोबाईल पोस्टपेड. मुलीचा प्री-पेड. मुलाच्या मोबाईल्सवरील मिसकॉलकडे दुर्लक्ष. मुलीला मात्र मिसकॉल येता कामा नये. मिस कॉल आला की घर पंचायत बसलीच समजा. बायकोनं नव-याच्या मोबाईलला हातपण लावायचा नाही. नवरा मात्र बायकोचे इनकमिंग, आउटगोईंग, एस.एम.एस. सगळे चेक करीत राहणार. रेकॉर्डिंग करणार. ऐकणार. तिनं मिळवून आणायचं ... घरची, नव-याची भर करायची; पण तिला खर्चाचं स्वातंत्र्य नाही. अशी संशयी वृत्ती आपल्या मनातून जात नाही तोवर स्त्रीला खासगीपणाचा हक्क कसा मिळणार? ती शरीरानं घरची, पण मनानं बाहेरची. याला काय घर म्हणायचं? मुलानं प्रेम केलं तर पुरुषार्थ, मुलीनं प्रेम केलं तर जगबुडी! हा कोणता न्याय?
