आहे. याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महिला व बालकल्याण मंत्रालय, महिला व बाल आयुक्तालयावर आहे. राज्यातील बालकल्याण संस्था या बालसुधारगृहे, बालगृहे, विशेष गृहे, अनुरक्षण गृहे या रूपांत कार्य करतात. त्यांचे कार्य कसे चालते, त्यांची स्थिती कशी आहे याबाबत यापूर्वी लिहिले होते. त्यात कोणताही बदल नाही. राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील असे म्हणाले होते की, “ राज्यातील बालसुधारगृहांची अवस्था अतिशय भयावह असून मुलांची रवानगी या बालसुधारगृहांत करण्यापेक्षा ती मुले गुन्हेगारांच्या तावडीत असलेली परवडली." ते अक्षरश: खरे आहे. महिला व बाल आयुक्तालय, आयुक्त, विभागीय अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, संस्थांना मी सन १९८० पासून पाहता आलो आहे, कार्य करीत आहे. गेल्या वर्षी आपल्या राज्याने बालधोरण २०१३' मंजूर केले; पण सुधारणा शून्य. या संस्थांतून शिकून स्वावलंबी झालेली माझ्यासारखी मुले-मुली राज्यातील या संस्थांची स्थिती बदलावी म्हणून जिवाचे रान करतात; पण शासकीय यंत्रणेस त्याच्या काही देणे-घेणे नाही. ती देण्याघेण्यातच गुंतून आहे. या संस्थांतील सुमारे एक लक्ष मुले-मुली सरासरीखालचे जीवन जगत आहेत. संस्थांतील अनाथ मुला-मुलींना ‘अनाथ प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेऊन दोन वर्षे उलटली. महिला व बाल आयुक्तालये एकाही मुलाला अद्याप प्रमाणपत्र देऊ शकली नाहीत. पुनर्वसनक्षम मुलांची सांख्यिकी माहिती गेले वर्षभर शासन जमा करीत ‘सरकारी काम, किमान दोन वर्षे थांब' हे आपले अघोषित ब्रीद सार्थ करीत आहे. याचे कारण कोटा भरण्यासाठी मंत्री नेमणे, आयुक्तपदी नेमणूक म्हणजे साइड पोस्टिंगची सनदी अधिका-यांची मानसिकता यांमुळे यंत्रणा निर्जीव. मग अनाथ मुलांचे भविष्य सोनेरी व उज्ज्वल कसे होणार ? महाराष्ट्र शासनाने काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी कर्मवीर योजना, सुकन्या योजना, एकलव्य... अशा योजनांमागून योजनांची घोषणा केली. प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला का हे पाहण्याची तसदी न घेणारा महिला व बाल विकास विभाग म्हणजे सलाईनवर असलेला सामाजिक न्याय होय. तो जिवंतही नाही, मरतही नाही...
┅
