जीवन सुरू करण्याची हमी, समुपदेशन, नैसर्गिक न्याय इत्यादींची हमी आणि शाश्वती भारतातील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या, विधीसंघर्षित बालकांना मिळणार आहे.
नवा कायदा बालकल्याण संस्थांतील अपु-या सुविधा, संगोपनाची गुणवत्ता, पुनर्वसन इत्यादींसंदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा आहे. तशा तरतूदी विधेयकात आहेत.
कायद्यातील प्रक्रियांना लागणारा कालावधी पूर्वीच्या कायद्यात तीन ते सहा महिने होता, तो महिन्यावर आणून प्रक्रिया व यंत्रणा गतिमान करण्याचा उद्देश स्तुत्य आहे; पण महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांत देशभर बालकल्याण संस्थांतील अल्प मनुष्यबळ, किमान सुविधा, अत्यल्प आर्थिक तरतूद, इत्यादी वास्तवाच्या पाश्र्वभूमीवर कायद्याचा हेतू कितपत साध्य होईल याबाबत साशंकता आहे. जगभर कायद्यातच आर्थिक तरतुदीचे आश्वासन, यंत्रणा आराखडा, मनुष्यबळ तरतूद, किमान वा अपेक्षित दर्जा, योजना इत्यादींची सोय असते. नव्या सरकारने त्याची सुरुवात मुलांसाठीच्या कायद्यापासून करावी व 'अच्छे दिन, अच्छे बच्चे, अच्छे भविष्य'ची घोषणा करावी.
नव्या कायद्यात दत्तक प्रक्रिया गतिमान करण्याचा हेतू असून त्यानुसार काही बदल सुचविण्यात आले आहेत. अनधिकृत दत्तक देण्यास बंदी, दत्तक माध्यमातून देणग्या, निधी कमावण्यास बंदी अशा काही तरतुदींमुळे दत्तकत्वाच्या व्यापारीकरणास चाप बसेल, केंद्रीय नियंत्रक संस्थेस (कारा) अनुदान देण्याचा विचार स्वागतार्ह आहे.
अनाथ मुलांची व्याख्या व्यापक करणे, अनाथ मुलांचा पुनर्वसन कार्यक्रम (आफ्टर केअर) समर्थ करणे यासंबंधीचे कायद्यातील कलम, तरतूद मोघम असून ती नीट, स्वयंस्पष्ट होऊन या मुला-मुलींचे भविष्य उज्ज्वल करण्याचे ठोस उपाय हे विधेयक सुचवित नाही, ही या विधेयकातील मूलभूत स्वरूपाची त्रुटी म्हणून नोंदविणे आवश्यक आहे. या मुलांसाठी या कायद्यात शिक्षणहक्क, शिक्षकप्रवेशात प्राधान्य व आरक्षण, नोकरीत आरक्षण, पुनर्वसनार्थ विवाह, अनुदान, गृहनिर्माण सुविधा, बीज भांडवल तरतूद (उद्योग/व्यवसायार्थ) असणे अनिवार्य आहे.
नव्या ‘बाल न्याय विधेयक २०१४'चे महाराष्ट्रावर होणारे परिणाम पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सध्या महाराष्ट्रात ‘बाल न्याय अधिनियम २000' त्यातील २००६ आणि २०११ च्या दुरुस्त्यांसह अस्तित्वात
