मुलं बोलू लागलीत, चला त्यांना ऐकूया!
एकविसावे शतक हे मानव अधिकारांचे आणि वंचित विकासाचे मानण्यात येते; त्यामुळे जगभर वंचित विकासाचा विचार जात, धर्म, लिंग, भाषा, राजकीय विचारसरणी, इत्यादी भेदांच्या पलीकडे जाऊन विशुद्ध मानवकल्याणाच्या सामाजिक न्याय तत्त्वावर आधारित निकषांवर केला जातो आहे. वंचना, शोषण, अत्याचार, भेद हेच सामाजिक सुरक्षेचे आधार बनत आहेत. अमेरिकेत सकारात्मक कृती कार्यक्रम (अफरमेटिव्ह अॅक्शन) राबवून वंशभेद गाडून टाकण्याचा प्रयत्न होतो आहे. जपानमध्ये वंचितांना विकासाच्या मध्यप्रवाहात आणण्यास ते माणसाचे सामान्यीकरण (नॉर्मलायझेशन) म्हणतात. त्याखाली अनेक विकास व संधी योजना सुरू आहेत. युरोप खंडात तर सर्व लोकांसाठी सामाजिक सुरक्षा (सोशल सिक्युरिटी सिस्टीम) राबवून विकासाचे सार्वत्रिकीरण करण्यात आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय, महिला व बालविकास विभाग बालक, युवक, महिला व ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी चार स्वतंत्र धोरणे आखत असून त्यांच्या मसुद्यावर त्या-त्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था व त्यांचे कार्यकर्ते, युनिसेफ, ‘यशदा'सारख्या मान्यवर संघटना यांत गेले वर्षभर प्रदीर्घ विचारविनिमय होऊन अंतिम मसुदे तयार असून लवकरच त्यांना शासन मान्यता देईल. सन २०१४ हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी वंचितविकास साधणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल. यापूर्वीच महाराष्ट्र शासनाने राज्याचे सांस्कृतिक धोरण निश्चित केले असून विकासास सकारात्मक प्रारंभ केला आहे. साहित्य, संस्कृती, भाषा, चित्रपट, कला, क्रीडा या क्षेत्रांतही नवे वारे वाहू लागले आहेत.
महिला व बाल विकासाच्या तरुण, तडफदार मंत्री भगिनी प्रा. वर्षा गायकवाड व श्रीमती फौजिया खान यांना तसेच सर्व महिला आमदार भगिनींना मी पक्षभेदापलीकडे विकासकेंद्री एकवाक्यतेने कार्य, विचारविनिमय करताना गेले वर्षभर जवळून अनुभवले आहे. आम्ही ‘बाल धोरण
