वंचितविकास हीच खरी प्रगती
गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात विकासाचा संबंध भौतिक समृद्धीशी जोडला जायचा. एकविसाव्या शतकातील विकास परिमाणे ही मानव संसाधन विकासावर आधारित आहेत. त्यातही तुम्ही समाजातील वंचित घटकांबद्दल, सर्वसामान्य माणसाबद्दल विकासात काय विचार करता, यावर तो देश प्रगत मानला जातो. त्यामुळे इथून पुढे एखाद्या शहर वा जिल्ह्याचा विकास आराखडा वा आलेख हा वंचित विकास निर्देशांकावर
आधारित राहणार आहे. विकासाच्या झंझावातात आपण अमानुषपणे केवळ झाडेच तोडली नाहीत तर झोपडपट्टयाही उद्ध्वस्त केल्या... मनुष्यवस्त्यांवर बुलडोझर फिरवताना विकासकांनी आधी पुनर्वसन नि मग विध्वंसन' हे साधे सूत्रही पाळले नाही. एकविसावे शतक हे माहिती
अधिकार, मानव अधिकार, वंचितांचे विशेषाधिकार, मानव संसाधन विकासाचे शतक राहणार असल्याने विकासात केवळ बहुसंख्यांकांच्या सोयीचा विचार करता येणार नाही, तर अगोदर अल्पसंख्याक वंचितांचा विकास व मग संरचनात्मक विकास योजना असा विकासाचा पट मांडावा लागणार असल्याने महानगरांची विकास योजना ही वंचित विकासाच्या पायावर उभी केल्याशिवाय ना तिला अनुदान मिळेल, ना मंत्रालय मान्यता ना विश्व बँक व नियोजन मंडळाचे अर्थसाहाय्य.
वंचितविकासात शिक्षण, संगोपन, संरक्षण, संस्कार, पुनर्वसन, प्रशिक्षण, निवास, सेवायोजन, सुस्थापन इत्यादी घटकांचा विचार करावा लागतो. घरात वाढणाच्या मुलास घर व समाजाचे भक्कम छत व आधार असल्याने केवळ शिक्षण दिले की त्याचा विकास होतो. वंचितांचे तसे नाही. शिक्षणाबरोबर सुस्थापनाचा विचार केल्याशिवाय वंचितविकास साधता येत नाही. आपल्याकडे वंचित वर्ग दोन प्रकारचा आहे. १) दलित, २)
