दलितेतर वंचित. दलितेतर वंचितांत अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, अंध, अपंग, मतिमंद, मूक, बधिर, परित्यक्ता, कुमारी माता, वेश्या, देवदासी, वृद्ध, भिक्षेकरी, बंदीबांधव, एड्सग्रस्त, धरणग्रस्त, आपत्तीग्रस्त, स्थलांतरित कुटुंबे, बालमजूर असा मोठा समाज दुर्लक्षित वर्ग आहे. त्यांची संख्या लोकसंख्येच्या ९०टक्के भरेल इतकी मोठी आहे; पण आपल्याकडे जिल्हा वा महानगर विकासाचा भविष्यलक्षी विचार करताना त्यांच्या विविध प्रकारच्या विशेष हक्क नि गरजांचा विचार होत नसल्याने विकासाच्या नावावर आपण केवळ मलमपट्टी लावतो, गरज आहे मूलभूत शस्त्रक्रियेची व विकासाच्या नवसंकल्पना आत्मसात करण्याची.
कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता वंचितांच्या विकासार्थ कार्यरत संस्था दोन खात्यांच्या अखत्यारीत कार्यरत आहेत : १) सामाजिक न्याय विभाग, २) महिला व बालविकास सामाजिक न्याय विभागात दलित व अपंगांचा विचार केला जातो, तर महिला व बालविकासात प्रामुख्याने अनाथ, निराधार मुले, मुली व महिलांचा. कोल्हापूर जिल्ह्यात महिला व बालविकास अंतर्गत राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजना आहेत. संस्थाही दोन प्रकारच्या आहेत : १) स्वयंसेवी संस्था संचालित, २) शासकीय. त्यातही अनुदानित, विनाअनुदानित असा पंक्तिप्रपंच करून महाराष्ट्र शासनाने आपले राज्य कल्याणकारी व पुरोगामी असल्याचे नकारात्मकतेने सिद्ध केलेच आहे. हे कमी म्हणून की काय आता अपंग व अनाथांच्या संस्था ‘स्वयंअर्थशासित करण्याचा घाट घातला गेला आहे. तसे झाल्यावर मात्र महाराष्ट्र शाहू-फुले-आंबेडकरांचा न राहता तो टाटा-बिर्ला-अंबानींचा म्हणून ओळखला जाईल हे निश्चित. महिला व बालविकास विभागामार्फत कोल्हापूर जिल्ह्यात निरीक्षणगृह, बालगृह, शिशुगृह, महिला आधारगृह, अनुरक्षणगृह, सेवारत महिला वसतिगृह, महिला समुपदेशन केंद्र अशा विविध ४० शासकीय/स्वयंसेवी संस्था कार्यरत असून तेथील वंचित लाभार्थ्यांची संख्या २५०० आहे. सामाजिक न्याय विभागातर्फे अपंग विकासाच्या निवासी, अनिवासी शाळा/वसतिगृहे अशा ४० संस्था असून त्या सर्व स्वयंसेवी संस्था चालवितात. पैकी केवळ १५ संस्था अनुदानित असून उर्वरित २५ विनाअनुदानित (नव्या भाषेत स्वयंअर्थशासित) आहेत. येथील वंचित लाभार्थी (अंध, मतिमंद, मूक, बधिर इ.) यांची संख्या २५००च्या घरात आहे. या संख्येशिवाय जिल्ह्यात संस्थाबाह्य वंचितांची संख्याही मोठी आहे.
