पान:सामाजिक विकासवेध (Samajik Vikasvedh).pdf/14

त्यांनी सकारात्मक कृती कार्यक्रम (Affirmative Action) स्वीकारला व दुर्बलांना विकासाची संधी दिली. ते देताना ते कोणत्या देशाचे पूर्व नागरिक होते हे गौण मानून नागरिकत्व धारण करणा-यांसाठी समान दर्जा व संधीचे धोरण अंगीकारले. युरोपमधील अनेक देशांत सामाजिक सुरक्षा योजनांद्वारे (Social Security System) समानता आणण्याचे प्रयत्न अव्याहतपणे सुरू आहेत.
 भारतासारख्या देशात प्रश्नांचा निरास होत नाही त्याचे कारण आपण आपले धोरण व्यापक करीत नाही. एक काळ असा होता की, आपल्या देशात दलितांना समाजाच्या मध्य प्रवाहात आणणे हा आपला ऐरणीवरचा प्रश्न होता. जागतिकीकरणाच्या परिणामांमुळे समाजात विविध प्रकारच्या विषमतेत वाढच झाली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जातीय विषमता तीव्र होती म्हणून आपण स्वातंत्र्यानंतर आरक्षण धोरण स्वीकारून दलित समाजास मध्य प्रवाहात आणण्याचे धोरण स्वीकारले. गेल्या काही वर्षांत आपण दलित समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय विकासाचे जे चित्र पाहतो ते अभिमानास्पद आहे. अंतिम दलित विकासापर्यंत आरक्षणाचे धोरण राहिले पाहिजे; पण ते कालपरत्वे व्यापक होण्याची गरज आहे. त्यासाठी या देशाने दाखल्यावर जातीची नोंद न करणे ही माझ्या मते प्रतीकात्मक गोष्ट होय. खरे तर धर्माचीही नोंद काढून टाकली पाहिजे. भारतात राहतो व शासनाने ज्याला नागरिकत्व बहाल केले तो भारतीय नागरिक. प्रत्येक नागरिकास दर्जा व संधीची समानता हे येथून पुढे आपले धोरण हवे. त्यासाठी प्रत्येकाचा विकास निर्देशांक' (Developmental Index) निश्चित केला जावा. तो जात, धर्म यांच्याऐवजी व्यक्तीचे अर्थमान, सामाजिक, आर्थिक स्थिती, स्थावर-जंगम संपत्ती, शिक्षण, कुटुंब, घर, भौतिक साधनयुक्तता इत्यादींच्या आधारांवर निश्चित केला जावा आणि त्या आधारे व्यक्तीस सवलत, संधी, आरक्षण इ. सामाजिक सुरक्षांचे फायदे दिले जावेत. आपल्या समाजात दलितांइतकीच दुरवस्था असंघटित, अनाथ, अंध, अपंग, मतिमंद, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी, परित्यक्ता, वृद्ध मोलकरणी, धरणग्रस्त, शेतमजूर, कामगार, शेतकरी, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे यांची आहे. त्यांना गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या हक्काचे काय दिले याचा विचार करण्याची वेळ अजून आली नाही का? सामाजिक न्यायाचे ते हक्कदार नाहीत का?
 स्वातंत्र्याच्या गेल्या वर्षात जे संघटित आहेत त्यांच्याच पदरात विकासाची फळे पडली, हे वास्तव आहे की नाही ? संघटित शासकीय