शक्य आहे. सन २०१३ च्या शेतकरी कर्ज सर्वेक्षणानुसार भारतातील शेतक-यांच्या कर्जाची दरडोई रक्कम रु. ४७,000 भरते; पण महाराष्ट्रातील शेतक-याचे दरडोई कर्ज मात्र रु. ५७,७00 आहे. हे पाहिले की आपल्या राज्यात शेतक-यांच्या आत्महत्येचे प्रभावी कारण लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. दुष्काळ निवारणावर आपण जितके लक्ष केंद्रित करू तितके लक्ष आपण शेतक-यांच्या शाश्वत कर्जमुक्तीकडून शाश्वत आत्महत्या मुक्तीकडेही द्यायला हवे. मी असे का म्हणतो त्याचे एक कारण सांगतो.आपल्याकडे होणा-या शेतक-यांच्या आत्महत्यांची संख्या ही तालेबानी युद्धसंहाराइतकी भयंकर आहे, हे आपण ध्यानी ठेवायला हवे. प्रतिवर्षी उत्पन्नात होणारी घट (नापिकी) हेही शेतक-यांच्या कर्जबाजारीपणाचे प्रमुख कारण आहे.
निरंतर नापिकीचा संबंध नैसर्गिक प्रकोपाशी जितका आहे, तितकाच पीक घेण्याच्या पद्धती व नियोजनाशीही आहे. पीक नियोजनात संशोधन, जागतिक व आर्थिक सर्वेक्षणाचा मोठा वाटा आहे. या कामी पारंपरिक विद्यापीठांचे अर्थ विभाग, कृषी विद्यापीठे व महाविद्यालये यांचे संशोधन व विस्तारकार्य हातात हात घालून काम करतील तर शेतक-याचे दु:ख, दैन्य, दुर्भिक्ष दूर होण्यास मोलाची मदत होईल. या संदर्भात कृषी महाविद्यालयातील पदवीधर शेतकरी होण्याच्या कार्यक्रमाकडे लक्ष पुरवावे लागेल. वर्तमान शेतीतील मनुष्यबळ कमी होणे हा जसा चिंतेचा विषय आहे, तसा उच्चशिक्षित शेतकरी बांधावर कसत असल्याचे स्वप्न आपण जोवर पाहणार नाही, तोवर आपला बळिराजा स्वावलंबी व स्वयंअर्थशासित होणार नाही. कर्ज चक्रव्यूहाचे भेदन जितके महत्त्वाचे तितके पीकनियोजनही जागतिक बाजारपेठेचा अभ्यास इस्रायल, जपान, ब्राझीलसारखे छोटे देश करतात, तर आपण खंडप्राय देशाने त्याला किती प्राधान्य द्यायला हवे. टोमॅटोच्या राशी रस्त्यावर ओतून जाणारा शेतकरी मी पाहतो तेव्हा आपल्या नियोजनाची कमतरता अधिक गडद होते. कांद्याच्या भावाने डोळ्यांत पाणी आणणारा शेतकरी किती वर्षं पहात राहयचे? कापसाचे चुकारे व उसाची बिले ढगाच्या आशेने किती दिवस शेतक-याने प्रतीक्षित करायची? शेतमाल विक्रीतील व्यापारी व खरेदी-विक्री संघाची एकाधिकारी दलाली केव्हा संपणार? या उत्तरावरच शेतक-यांचे आर्थिक स्वावलंबन व समृद्धी अवलंबून आहे.
‘दुष्काळ आवडे सर्वांना' या वाक्यात येथील व्यवस्थेची दिवाळखोरी व बेजबाबदारपणा प्रतिबिंबित आहे. राजकारण्यांना दुष्काळ पर्वणी वाटावा
