आपल्याच समाजातील मोठ्या घटकाला, शेतकऱ्याला पीडित ठेवणे, त्याचे सातत्याने होणारे आर्थिक शोषण उघड्या डोळ्यांनी मुकाटपणे पाहत राहणे वसंतदादांना पटत नव्हते. भूमिगत राहून स्वातंत्र्यासाठी परकीय सत्तेबरोबर लढत असताना या शेतकऱ्यांच्या घोंगडीने आणि कांदा-भाकरीनेच, त्यांच्यासारख्या अनेक कार्यकर्त्यांना, लढायला हिंमत आणि आधार दिला होता! हे लक्षात ठेवूनच वसंतदादांनी शेतकऱ्यांचे कोट- -कल्याण करण्याचा चंग बांधला होता. वसंतदादांनी सांगली बाजारपेठेत शेतीमाल विक्रीसाठी आणणाऱ्या शेतकऱ्यांची एक बैठक घेतली. नियंत्रित बाजारपेठ म्हणजे काय, त्याचा हेतू काय हे समजावून सांगताना ते म्हणाले, “तुम्हा शेतकऱ्यांची निरनिराळ्या मार्गांनी होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबावी, बाजारपेठेतील सर्व प्रकारच्या अनधिकृत सूटसांडी, घातक रीतिरिवाज बंद व्हावे, शेतीमालाची खरेदी व विक्रीचे नियमन योग्य प्रकारे व्हावे, मालाच्या विक्रीबाबत वजनात अगर हिशोबात, त्याची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होऊ नये यासाठी अशी सुसंघटित आणि नियमाने चालणारी बाजारपेठ अस्तित्वात आणणे हा आमचा मुख्य हेतू आहे."
त्यानंतर सांगलीत नियंत्रित बाजारपेठ व्हावी अशी शिफारस वसंतदादांनी तत्कालिन मुंबई सरकारकडे केली. मुंबई सरकारच्या ३० ऑगस्ट १९५० च्या हुकूमानुसार 'दि ॲग्रीकल्चरल प्रोड्युस मार्केट कमिटी' सांगलीत स्थापन झाली. सुरुवातीला शेंग, शेंगदाणे, हळद, मिरची व गूळ अशा पाच प्रकारच्या शेतीमालास हा मार्केट अॅक्ट लागू करण्यात आला. त्यासंबंधीची माहितीपत्रके काढून शेतकऱ्यांना पुरवण्यात
