२१९ कांहीं संस्थांचे सभा व संचालनविषयक नियम बिल पास होणे जरूर आहे अशी शिफारस गव्हर्नर-जनरलने कायद्याप्रमाणे केली असेल व ते विल दुस-या मंडळापुढे कायद्याचे कलम ६७ व पोटकलम १ ब प्रमाणे ठेवले असेल तर ते जणू कांहीं शिफारस केलेल्या स्वरुपांत पास होऊन या मंडळापुढे नियम २५ प्रमाणे ठेवले आहे असे मानले जाईल व बिल पास करण्याबाबतचे नियम त्याला लागू होतील. ५. जेव्हा एखादे मंडळ शिफारस केलेले बिल विचारात घेण्याचे नाकारील अगर शिफारसीस विसंगत अशी त्यांत दुरुस्ती करील अगर शिफारसीप्रमाणे बिल होण्यासाठी मांडलेली दुरुस्ती नापास करील तेव्हां अध्यक्षाने विल आणणाच्या सभासदानें विनंति केल्यास शिफारस केलेल्या स्वरुपांत मंडळाने बिल पास केले नाही असा शेरा बिलावर मारावा. | ६. या नियमांत सांगितलेल्या मर्यादा ठेवून बिल पास करण्याबाबत जे नियम लागू होतील त्याप्रमाणे शिफारस केलेल्या बिलाचे कामकाज चालेल. | ( १२६) १. एका मंडळाने पास केलेले बिल जर सहा महिन्यांचे आंत दुस-या मंडळाने दुरुस्तीशिवाय अगर दोघांनाही मान्य असलेल्या दुरुस्तीसह पास न केल्यास गव्हर्नर-जनरलला मंजस वाटल्यास निकालासाठी दोन्ही मंडळांचे संयुक्त सभेपुढे तो प्रश्न ठेवता येईल. २. जाहीरनामा काढून दोन्ही मंडळांची संयुक्तसभा गव्हर्नर-जनरलने बोलाविली पाहिजे. (१२८) जन्मदात्या मंडळाने शेवटी ज्या स्वरुपांत बिल पास केले असेल, त्या बिलावर संयुकसभेत चर्चा होईल; तसेच त्याला सुचविलेल्या व . अमान्य झालेल्या दुरुस्त्यांवरही चर्चा होईल व हजर असलेल्या उभय तील सभासदांपैकी बहुमताने ज्या दुरुस्त्या मान्य होतील, त्या पास झाल्या आहेत असे समजले जाईल. त्याचप्रमाणे बिल तसेंच अगर दुरुस्तीसह बहमताने मान्य झाल्यास दोन्ही मंडळांनीं तें विधियुक्त पास केले असे मानले जाईल, (१२९ ) १. उत्पन्न झालेले मतभेद विचारविनिमयाने मिटावे यासाठी दोन्ही मंडळांनी ठरविल्यास विचारविनिमयासाठीं बैठक बोलावली जाईल. २. या विचारविनिमयाचे बैठकीत दोन्ही मंडळांचे सभासद सारख्या संख्येने असतील,
