३१७ कांहीं संस्थांचे सभा व संचालनविषयक नियम ५ केलेल्या दुरुस्या ज्या जन्मदात्या सभागृहाला मान्य नाहीत त्याबद्दल आग्रह धरणाच्या संदेशासह परत आलेल्या बिलाबाबत जन्मदात्या मंडळाने वाटल्यास (१) दोन्ही मंडळांतील विरोध गव्हर्नर जनरलला कळवावा, अगर (२) बिल वाद होऊं द्यावे. १. जेव्हा कोणतेही मंडळ विल मांडण्याची परवानगी नाकारतें अगर गव्हर्नर जनरलने शिफारस केलेल्या स्वरुपांत ते पास करीत नाहीं तेव्हां ते देशाचे हित, शांतता व संरक्षण यांसाठीं पास होणे अवश्य आहे असे प्रमाणपत्र गव्हर्नर जनरलला त्याबाबत देतां येते; व याप्रमाणे त्याने प्रमाणपत्र दिल्यासः अ. ते बिल जर दुस-या मंडळाने पास केले असेल तर ते गव्हर्नर-जनरलची सही होतांच जरी दोन्ही मंडळांनीं पास केले नाहीं तरी, ज्या स्वरुपांत प्रथम मांडले गेले असेल, अगर ज्या स्वरुपांत' ते मांडावे अशी गव्हर्नर-जनरलची शिफारस असेल, त्या स्वरुपांत हिंदी विधिमंडळाचा कायदा होते. ब, तें बिल जर पास झाले नसेल तर ते दुस-या मंडळापुढे ठेवण्यात येईल; व गव्हर्नर-जनरलने शिफारस केलेल्या स्वरुपांत त्या मंडळाने मान्यता दिल्यास गव्हर्नर-जनरलची संमति ( Assent ) मिळतांच ते वर सांगितल्याप्रमाणे कायदा होईल; जर मंडळाने मान्यता न दिली तर त्यावर गव्हर्नर-जनरलची सही होतांच ते तसाच कायदा होईल, २. वर पोटकलम (१) यांत सांगितल्याप्रमाणे कायदा झाल्यास तो गव्हर्नरजनरलने केला असे मानले जाईल व तो शक्य तितक्या लवकर पार्लमेंटच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवण्यांत येईल. प्रति ठेवल्यानंतर प्रत्येक सभागृहाच्या आठ वैठकी झाल्याशिवाय बादशहाचे संमतीसाठीं तो ठेवला जाणार नाहीं व बादशहाची संमत मिळाल्याशिवाय तो अंमलात येणार नाहीं. बादशहानें सम्मति दिल्यानंतर व ही गोष्ट गव्हर्नर-जनरलने जाहीरनामा काढन जाहीर केल्यानंतर तो कायदा हिंदी विधिमंडळाने पास केलेल्या व मान्यता असलेल्या कायद्याइतका प्रभावी व परिणामी राहील. तथापि गव्हर्नरजनरलचे मत बिकट परिस्थिति उत्पन्न झाली आहे असे असेल तर तो कायदा ताबडतोब बादशहाचे सम्मतीपूर्वीही जारी करण्याचा त्याला अधिकार आहे, स...१७
