२०३ सभानियमन व संचालन सभासदच भाग घेऊ शकतात. या सभा प्रकट सभा झाल्याने, त्यांचे कार्य जाहीर रीतीने झाल्याने त्यांना सार्वजनिकत्व येत नाही. या सभांना प्रेक्षक आले, बातमीदार आले एवढ्याने या सभा सार्वजनिक होत नाहींत. फक्त गुप्त न होतां प्रकट सभा ठरतात. राष्ट्रीय सभेचे वार्षिक अधिवेशनास लाखोंनी माणसे हजर असतात, पण चाललेल्या कामकाजांत फक्त जे प्रतिनिधि अगर सभासद असतील त्यांनाच भाग घेता येतो व या सभासदांची अगर प्रतिनिधींची संख्या तीनचार हजारांपेक्षा अधिक नसते. संस्था इच्छासिद्ध असो अगर विधिसिद्ध असो, तिच्या सभासदांच्या सभा सार्वजनिक सभा नव्हेत. नगरपालिकेतील सभासद् लाखों मतदारांनी निवडलेले असतात; पण सभेत फक्त तेच निवडलेले प्रतिनिधि भाग घेऊ शकतात. तथापि संस्थेच्या सभांना जेव्हां प्रकट स्वरूप येते व जेव्हां सभासदांव्यतिरिक्त अन्य लोकांना हजर राहतां येते तेथे शांतता व व्यवस्था यांचे प्रश्न उद्भवतात. प्रेक्षकः--संस्थेच्या सभांना सभासदांशिवाय अन्य कोणास हजर राहाण्याचा अधिकार नाही. प्रेक्षक असावेत किंवा नसावेत हे संस्थेने ठरवावयाचे असते. विधिसिद्ध संस्थांच्या सभा या प्रकट सभा असाव्यात असे नियम असतात, पंचायत, लोकलबोर्ड, नगरपालिका यांच्या नियमांतच, प्रेक्षकांना हजर राहण्यास परवानगी असते. जेथे प्रेक्षक आले तेथे बातमीदारपण आले. या संस्थांतील कार्य जनतेच्या दृष्टीने त्यांच्या जीवनावर परिणाम करणारे असल्यामुळे कसे चालते, काय होते हे जाणण्याचा व पाहाण्याचा जनतेला हक्क आहे. व सभास्थानांत जेवढ्यांची सोय होईल तेवढ्यांना प्रवेश द्यावा लागतो. विशिष्ट प्रसंगी अध्यक्षास प्रेक्षकांस बाहेर जाण्यास सांगून गुप्तपणे सभा घेण्याचा अधिकार असतो. कांहीं संस्थांचे नियमांत बहुसंख्य सभासदांनी ठराव केला तर अध्यक्ष गुप्त सभा घेतो. विधिमंडळांतून सरकारने ठरविलें तरच सभा गुतपणे घेण्यात येते. जेव्हां गुप्त सभा नसेल तेव्हां जनतेला हजर राहाण्याचा व चर्चा ऐकण्याचा अधिकार आहे. प्रेक्षकांनी कसे वागावे, कोठे बसावें वगैरे बाबतींत अवश्य तें नियंत्रण करण्याचा अधिकार अध्यक्षाला असतो व असभ्य वर्तन करणाच्या अगर दंगामस्ती करणाच्या अगर नियमाविरुद्ध वागणाच्या प्रेक्षकाला बाहेर जा असे अध्यक्ष सांगतो. न गेल्यास जरूर तितकी शक्ति वापरून त्याला बाहेर उचलून घालविण्याचा अधिकार अध्यक्षास आहे. सभागृहांतील नियंत्रण अध्यक्ष व संस्थेचा नोकर
