१४९ व दरसाल उत्पन्नाची रकम वाढती असतां तें कर्ज फेडण्याची काळजी सरकारास असती तर कर्जाचा कधाँच निकाल झाला असता, पण सरकारचा बादशाहो खर्च किंवा ज्याला उचड लड झडलो असतांदि शोभेल अशी जवळाही ही या देशास लवकरच भिकेस लावील हें उ घड आहे. सरकारास झालेले कर्जापान सरकारव भिकारी व्हाव याचे असे असता हा देश भिकारी होईल असें ह्मणण्याचे कारण इत केंच की, या देशाचें उत्पन्न खर्चास पुरत नाहींसें होऊन कर्जाची र a कम फार वाढली य ती आदमासाचे बाहेर गेली झणजे मग या देशाचा राज्यकारभार करण्यांत आमच्या सरकारास फायदा तो को णता? कारण झालेले उत्पन्नात जर व्य जहि भागत नाहींसें झालें तर मग या देशांचा राज्यकारभार हांकणारे लोकांस पोटबांधून नौकरी करावी लागेल, पण बादशाह इतमामानें आजपर्यन्त वागलेले लोकांस थोडचा पगारानें कानगिरी बजाय अवडेल काय? कधीहि आवडणार नाहीं, तेव्हां मग अशा कर्जबाजारी राज्यांत ते येतात तरी कशाला? तेव्हा अशा वेळी हिंदुस्थानांतील लोकांचे हाती राज्य देण्यास काही हरकत नाहीं असें सरकारास वाटेल. पण मग वाटून उपयोग काय? कारण सरका रचे कर्ज फेडल्यान तर एतद्देशीयांस राज्य मिळणार नाहीं. आ णि मग कर्जाची रकम फेडणे झगजे या देशाचे शक पलीकडे होईल. सेव्हां या कर्जाचा परिणाम काय होईल याचें अनुमान करणे देखील मोठे चिकट आहे. आतां है कर्ज एकादे व्यक्ति संबंधे असते झणजे त्यास मुंबईचा इन्स.लांट कायदा लागू करून वर्जमुक्त होता आलें असतें, पण हा संबंध राष्ट्राचा असल्यामुळे तसेहि होणार नाहीं. असो मिळून असे विचार आणि अनुमान करण्याचा प्रसंग न यात्रा व रास्त आहे. आणि त्याचा उपाय झटला झणजे कर्ज फेडून टाकगें हा । होय. आमचे सरकार जर या देशाचें सर्वस्पी कल्याण करण्या क रितां ह्मणून या देशांत आले आहे तर " तळें राखील तो पाणी -
