कर्नल फेर यांच्या गैरवर्तनाचा योग्य परिणाम. (१२१) चूक केली आहे. पहिल्याने आमच्या मनांत असे आलें कीं, त्यांस कामावरून का ढावें; परंतु त्यांस पूर्वी काहीं ताकीद दिली नव्हती आणि दरबारास नुक्तेच असे कळावण्यांत आलें होतें कीं, त्यांजवर व्हाइसराय साहेब यांचा पूर्ण विश्वास आहे. यास्तव आम्ही त्यांस आमच्या जवळ बोलाविलें आणि मुद्दाम मंत्र्यांची सभा भरवून रवानगी मुलाखतीत त्यांस वाग्दंदपूर्वक सांगित कों, तुझांस सरकारांनी जे हुकूम दिले आहेत ते तुझीं बरोबर पाळिले तरच तुम्हांस रेसिडेन्सीचे हुद्यावर कायम ठेवि- ण्यांत येईल आणि त्यांनी कोणत्या मार्गाने चालावें त्याविषयीं त्यांस खुलासेवार सां- गितले व त्याबद्दल त्यांस एक पत्र लिहिले. असे असतां गवरनर जनरल साहेब ह्मणतात की, मुंबईसरकारांनी त्यांच्या वर्त्तनाकडे लक्ष दिलें तें फार अपूर्ण होते त्या- बद्दल आणि इंडियासरकाराकडेस लवकर कागदपत्र पाठविले नाहींत हे कारण पोजून बडोद्याचे दरबारसंबंधी आमचा अधिकार काढून घेतला त्याबद्दल पराका- ष्ठेचें बाईट वाटतें.. रेसिडेंटाची नेमणूक करणे हा कायद्याअन्वयें आमचा अधिकार आहे. त्या सं बंधानें इंडिया सरकारांनी मौन धारण केल्यामुळे रेसिडेंट यांस कायम ठेवावे किंवा नाहीं याजविषयीं निर्णय करणे हे आमचे काम होतें. कर्नल फेर यांस नुकसानी बद्दल कांही एक मोबदला न देता त्यांस एकदम कामावरून काढून टाकणे हा त्यां च्या संबंधाने अन्याय आणि गायकवाडांच्या संबंधानें अविवेक होत आहे याबद्दल आझांस अतिशय वाईट वाटतें. कर्नल फेर यांस परत बडोद्यास जाऊं दिले तेव्हां लागलींच त्यांस जे सक्त हुकूम देण्यांत आले होते त्यांबद्दल गवरनर जनरल यांस कळविण्याची कांहीं जरूर होती असे आह्मास वाटले नाही आणि अशी आ शा होती कीं, अतःपर त्यांच्यानें हुकुमाचा अतिक्रम करवणार नाही. तिसऱ्या मुद्यावर मुंबईसरकारचें ह्मणणे असे आहे कीं, आम्हांस खुलासा सां- गण्यास अवधि न देतां आमच्या हातांतून बडोद्याचे राज्यावरील सत्ता हिसकून घे- तळी त्यांत इंडिसरकारांनी आमचा फार उपमर्द केला आहे. इंडियासरकारचे हुकूम बरोबर अमलात आणण्याविषयीं आझी फार तत्पर होतों. कमिशन नेमून चौकशी करावी याचे उत्पादक आह्मीच होतों. कमिशनचे रिपोर्टीस आम्ही उत्साहपूर्वक पुष्टि दिली. हुकूम अमलांत आणण्याचें काम आम्हांकडेस सोपले होते व आम्हां- मध्ये जी शक्ति होती ती खर्च करून आम्हीं व्हाईसराय साहेब यांच्या राज्यनी- तोला पूर्ण साफल्य यावें याविषयीं झटून प्रयास केले. असे असता आम्हांकडून अ धिकार काढून घेतला याचे खरें कारण काही कळत नाही. शेवटीं मुंबईसरकारांनीं अशी सूचना केली कीं, हे सर्व प्रकरण स्टेट सेक्रेटरी यांजकडेस पाठवावें. मुंबई सरकारच्या कैवारास कर्नल फेर किती पात्र होते प मत देण्याची व त्याबद्दल प्रमाणे दाखविण्याची कांहीं रनर जनरल यांनी मुंबईसरकारच्या पताचें उत्तर पाठविलें. त्यांत कर्नल फेरच्या वर्त. याविषयीं ग्रंथकारास आ जरूरच राहत नाहीं. गव- १३
