________________
सर रिचर्ड मोडचे कमिशन. ( १५५ ) नियम काय याविषयीं त्यांस कांहीं माहिती नव्हती. त्यांची अशी समजूत होती कीं, फार वर्षांचा भोगवटा हा कायद्याच्या छक्यापंज्यांतून बचावण्यास फार बळकट पुरावा आहे. त्यांच्या जहागिरीबद्दल त्यांजपाशीं कांही लेखी पुरावे असल्यास ते देखील सांभाळून ठेविण्याचा त्यांजमध्ये दूरदर्शीपणा नव्हता. मराठ्यांची राज्यसत्ता जाऊन त्यांच्या जागी गोरे लोकांची सत्ता झाली, ह्या बड्या गर्दीचें मात्र त्यांस स्मरण होते. यापेक्षां ज्यास्त वजनाचा त्यांजपाशी पुरावा नव्हता. वंशपरंपरेने मिळकतीचा निर्वेध भोगवटा घेतां वर्षोनवर्षे निघून गेली होती आणि बादशाही शिक्याच्या फर- मानाऐवजी पुष्कळ वर्षांच्या भोगवट्याने त्यांचे हक्क दृढ झाले होते असें असतां इनाम कमिशन स्थापन झालें. दक्षिण महाराष्ट्र देशांत सर्वभर त्याची कीर्ति पसरली. कमिशन येऊन थडकले आणि कधीही देतां येणार नाहीं असा पुरावा मागतात आणि शेवटी या लटपटीच्या न्यायसभेपासून एकंदरीने मिळकतीचा अपहार व्हावयाचा, दुसरें कांही व्हावयाचें नाहीं हें भयंकर वर्तमान गांवोगांवी जाऊन पोहोचलें. या मुंडन- हांतून बचावलें असे सुदैवी फार थोडे होते. मजुरी करण्यास अशक्त, भीक मागण्याची ज्यास लज्जा आणि अनुपपत्तीने अगदीं ग्रस्त झाले होते अशा लोकांचा या मुंडन गृहांतून अगर्दी सालटे निघून जो समुदाय बाहेर पडला त्याच्या दुःखांत मात्र या मुंडनगृहांतून जे बचावले त्यानी भर घातली. या कमिशनाने लहान मोठ्या अशा पस्तीस हजार मिळकतीचा अपहार करण्याची यादी तयार केली आणि पहिल्या पांच वर्षांत त्यापैकीं तीन पंचमांश मिळकती सरकारांत घेतल्या. याप्रमाणें दक्षिणमहाराष्ट्र देशांतील जहागिरदार व इनामदार लोकांची दुर्दशा उडाली असतां बडोद्याच्या इनामकमिशनच्या कायद्याने इनामजमिनीवर जो कर बसला त्यांत कमिशनास एवढा जुलूम तो काय वाटला. संवत १८८३ पूर्वी पाटील यानी ग्रहणाच्या पर्वणींत ब्राम्हण लोकांस दान दिलेल्या सरकारी जमिनी देखील गायकवाडानीं त्या ब्राम्हणाकडेस चालविल्या होत्या व त्याजवर थोडा कर बसविला होता तो देखील मल्हारराव महाराज यानी माफ केला होता त्या कराबद्दल बडोद्याच्या प्रजेस कांहीं मोबदला मिळाला नाहीं असें कमिशन म्हणतात तर महाराष्ट्र देशांतील जहागिरदार व इनामदार लोकांस कोणता मोबदला मिळाला आहे ? त्याची अनुपपत्ती हाच त्यास योग्य मोबदला असेल ! नुस्ती अजगरवृत्ति धरून पडून खात होते ते उद्योगी झाले. ! महाराष्ट्र देशाचा जो ऊर्जित काळ दृष्ट होत आहे तो त्या इनाम कमिशनच्या कायद्याचा तर परिणाम नसेलना !!! सारांश गायकवाड सरकारानी याबद्दल केलेला कायदा फार सौम्य आणि जमिनीचे मालकांस अति फायदेकारक होता. या कायद्यापासून जमिनीच्या मालकांचे संशयित हक्क देखील खरे झाले होते आणि तेणेंकरून लोकांस आपापल्या जमिनीच्या हक्काच्या चिरस्थाईपणाविषयीं उलट विशेष भरंवसा आला होता.
