सर रिचर्ड मीडचें कमिशन (१०७) त्याबद्दल शेवटच्या निकालासाठी आपण आपल्या हातांत पूर्ण अधिकार न घेतल्यामुळे हजारों गरीब लोकांस गायकवाडाकडून दाद मिळत नाहीं; कारण जेव्हां गायकवाडांच्या विरुद्ध फैसल्ले होतात तेव्हां ते अमलांत आणण्यास नानाप्रकारच्या क्षुल्लक सबबा त्यांजकडून सांगण्यांत येतात. यासाठी सरकारानी ब्रिटिश रेसिडेंटास असा अधिकार द्यावा की, झालेले ठराव अमलांत आणण्यास त्याणी गायकवाड़ास भाग पाडावें. आतां हा प्रश्न मोठ्या महत्वाचा व गुंतागुंतीचा आहे असे मानले आहे, परंतु मी सरकारास खात्रीने सांगतों की, ते जोपर्यंत मनुष्यपणाला आणि सुशिक्षित अवस्थेला उचित अशा व्यवस्थेनें राज्य करतील तोपर्यंत त्यांच्या राज्यव्यवस्थेच्या संबंधाने ते स्वतंत्र आहेत, आणि ज्या कामामध्ये इतर संस्थानिकांच्या व त्यांच्याही हिताचा संबंध आहे त्या कामांत ब्रिटिश सरकारच्या तर्फे रेसिडेंट साहेब यांचा ठराव अखेरचा समजून त्यास त्याणी आज्ञांकित असले पाहिजे, व आतां यापुढे जबरदस्तीने हिंसकून घेतलेल्या जमिनी व हक्क ताब्यांत, ठोवण्याच्या हेतूने सरहद्दीसंबंधी वाद व दुसरे दावे यांच्या निकालास त्याणी वर्षोन्वर्षे घालवूं नयेत, असे आपण गायकवाड सरकारास सक्तीने सांगितले म्हणजे सदर्हु प्रश्नाचें हल्लीं भासणारे महत्व व गुंतागुंत घटकाभर देखील टिकणार नाहींत, एवढेच नव्हे तर ह्या प्रांतभर सर्वत्र शांतता होईल. मला वाटते की, गायकवाड़ सरकारानी कामाचे निकाल लाविण्यांत ज्या क्षुल्लक सबबी आणि विघ्नं आणिली त्यांपैकी दुर्दैववशात निमे देखील सरकारच्या कानावर गेली नाहीत. माझे मत असे आहे की, आतां याबद्दल विलंब करणे अथवा दुसरा कांहीं तोडजोडीचा रस्ता काढणे यास अवकाश राहिला नाहीं. गायकवाडा- ने परदेश संबंधी कामा काजाबद्दल सरकारचे हुकूम रेसिडेंट साहेब यांचे द्वारे मिळतील ते तात्काळ अमलांत आणावे किंवा त्यांच्या मर्जीविरुद्ध जबरदस्तीने ते अमलांत आणिल्याब- द्दल त्याण अपमान सोसावा. मला तर असा भरंवसा आहे की, माझे मतास शेजारचे पोलिटिकल एजंट टेका देतील. गायकवाडांच्या सलागार लोकांपैकी सरकारच्या नौकरींतून काढून टाकिलेलीं दोन मनुष्ये या कामांत जितकें विघ्न करवेल तितकें करण्यांत फार संतोष मानितात. ' परराज्यसंबंधी सर्व व्यवहार आजपर्यंत जसा निखालसपणे ब्रिटिश सरकारच्या हातांत. राहिला तसाच पुढेही राहील. ' हे करारांतील कलम रदी कागदाप्रमाणे झाले आहे असे कर्नल फेर याणी म्हटले आहे. त्यावरून कोणासही असे वाटेल कीं, परराज्य- संबंधी व्यवहारांत गायकवाड सरकार इंग्रज सरकारचा काहीएक संबंध न ठेवितां सर्व व्यवहार इतर संस्थानिकांशीं परभारे करूं लागले होते. आणि तसे असल्यावांचून ' हें कलम रद्दी कागदाप्रमाणे झाले आहे' असे कर्नल फेर कसे म्हणतील? परंतु कर्नल फेर याणी त्या कलमांतील करार गायकवाडानी कसे मोडले याजविषयी जे निरूपण केले आहे त्या योगाने त्यांची समजूत काय झाली होती, आणि ती किती चुकीची होती हे स्पष्ट झाले आहे. इतर संस्थानिकांबरोबरच्या तक्रारीचा गायकवाडांच्या विरुद्ध फैसल्ला झाला म्हणजे तो अमलांत आणण्यास गायकवाड हरकती घेतात हे कारण कर्नल फेर याणी वरील करार मोडण्याकडेस लाविले आहे. हा असा कांहीं विलक्षण
