न्यायपालिका खंड पालखीवाला, नानी अर्देशीर सुरुवातीपासून व्यापारविषयक, आयकरविषयक त्याचप्रमाणे घटनात्मक प्रश्नांवरील खटले लढविले. अत्यंत अल्पावधीतच त्यांचा वकिलीत जम बसला. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी लढविलेला पहिला महत्त्वाचा खटला म्हणजे राव वि. अडवाणी हा होय. नानी या खटल्यात ज्यूनियर वकील होते, पण त्यांचे सीनियर काही कारणाने उपस्थित राहू शकत नसल्याने नानींनी युक्तिवाद केला आणि खटला जिंकला! त्यानंतर फ्राम बलसारा, हेमंत अलरेजा, अब्दुल माजिद असे अनेक खटले त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात लढविले. दरम्यान १९४९ ते १९५२ या काळात ते शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अर्धवेळ प्राध्यापक होते. १९५० मध्ये वयाच्या अवघ्या तिसाव्या वर्षी पालखीवाला यांनी ‘द लॉ अँड प्रॅक्टीस ऑफ इन्कम टॅक्स’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यावर त्यांनी स्वत:च्या नावाच्या वर आपले गुरू सर जमदेशजी कांगा यांचे नाव त्यांच्या संमतीने घातले. एक प्रकारे ही पालखीवालांनी कांगांना दिलेली जणू गुरुदक्षिणाच होती. भारतातील प्राप्तीकरावरील सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ असा या ग्रंथाचा लौकिक झाला आणि तो आजपर्यंत कायम आहे. आता या ग्रंथाला ‘कांगा अँड पालखीवाला ऑन इन्कम टॅक्स’ असे म्हणतात. त्याच्या नव्या आवृत्त्या नियमित निघतात. १९५५-५६ पासून पालखीवाला सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. भानजी मुनजी, प्रिमीअर ऑटोमोबाइल्स, बाँबे टायर्स हे सुरुवातीच्या काळात त्यांनी लढविलेले उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. तथापि ज्या खटल्यामुळे त्यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले, तो म्हणजे १९६७ मधील गोलकनाथ खटला होय. घटनेने हमी दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा संकोच करण्याचा अधिकार संसदेला आहे काय, हा या खटल्यातील विवाद्य प्रश्न होता. अकरा न्यायाधीशांच्या विशेष पीठाने, असा अधिकार संसदेला नाही असा निर्णय दिला. १९६९ मध्ये काँगे्रस पक्षात फूट पडल्यानंतर चौदा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि माजी संस्थानिकांचे तनखे आणि अन्य विशेषाधिकार रद्द करण्यात आले. या दोन्ही गोष्टींनाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले; त्या दोन्ही खटल्यांतही अर्जदारांचे वकील नानीच होते. त्यांतही प्रत्येकी अकरा न्यायाधीशांच्या पीठांनी मोठ्या बहुमताने अर्जदारांच्या बाजूने आणि सरकारच्या विरुद्ध निर्णय दिले. गोलकनाथ आणि ह्यानंतरच्या दोन खटल्यांतील न्यायालयाचे निर्णय रद्दबातल करून स्वत:चा अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी संसदेने चोवीसावी, पंचवीसावी आणि सव्वीसावी या तीन घटनादुरुस्त्या संमत केल्या. चोवीसावी, पंचवीसावी आणि नंतरची एकोणतिसावी घटनादुरुस्ती, अशा तीन घटनादुरुस्त्यांना केशवानंद भारती या सुप्रसिद्ध खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले गेले. या खटल्याची सुनावणी न्यायालयाच्या सर्वच्या सर्व तेरा न्यायाधीशांच्या विशेष पीठासमोर झाली. अर्जदारांच्या वतीने मुख्य वकील पालखीवाला होते, तर प्रतिवादींच्या वतीने मुख्य वकील एच.एम.सीरवाई होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद जवळजवळ चार महिने चालला. एप्रिल १९७३ मध्ये न्यायालयाने सात विरुद्ध सहा अशा काठावरच्या बहुमताने असा निर्णय दिला की संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार असला, तरी तसे करताना घटनेची मूलभूत संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) बदलण्याचा किंवा तिला धक्का लावण्याचा अधिकार संसदेला नाही. सुरुवातीला हा निर्णयही वादग्रस्त ठरला, परंतु नंतरच्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात आणखी अनेक खटल्यांतून विचार होऊन हा ‘मूलभूत संरचना सिद्धान्त’ सर्वमान्य झाला. यादरम्यान पालखीवाला यांनी दोन आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांत भारताची बाजू मांडली. यांतील पहिले प्रकरण १९६० च्या दशकातील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील कच्छच्या रणातील शिल्पकार चरित्रकोश १३
