न्यायपालिका खंड देसाई, अशोक हरिभाई न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १८नोव्हेंबर१९८० रोजी ते निवृत्त झाले. उच्च न्यायालयातील न्या.देशमुख यांच्या पंधरा वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांच्यासमोर अनेक महत्त्वाचे खटले आले आणि त्यांत त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय दिले. यामध्ये घटनेच्या कलम २२६ च्या व्याप्तीसंबंधी तसेच दिवाणी प्रकिया संहिता (‘सिव्हिल प्रोसिजर कोड’) आणि औद्योगिक विवाद कायदा (‘इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस् अ‍ॅक्ट’) यासंबंधी काही प्रश्न समाविष्ट होते. हिंदू वारसाहक्क कायदा (हिंदू सक्सेशन अ‍ॅक्ट), जमीन अधिग्रहण कायदा (लँड अ‍ॅक्विझिशन अ‍ॅक्ट) आणि महाराष्ट्र शेत जमिनी (धारणा-मर्यादा) कायदा (महाराष्ट्र अ‍ॅग्रिकल्चरल लँड्स्-सीलिंग ऑन होल्डिंग्ज्-अ‍ॅक्ट) कायद्यांतील काही तरतुदींचा अर्थ लावण्यासाठी न्या.देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठांपुढे सुनावणी झाली आणि त्यांत न्या.देशमुख यांनी निर्णय दिले. सुंदर नवलकर खटल्याचाही येथे उल्लेख करता येईल. महाराष्ट्र मोकळ्या जमिनी कायद्याच्या (‘महाराष्ट्र व्हेकंट लँडस् अ‍ॅक्ट’) घटनात्मक वैधतेचा प्रश्नही एका खटल्यात त्यांच्यासमोर आला होता. निवृत्तीनंतर न्या.देशमुख यांनी कायदा-शिक्षणाच्या क्षेत्रात विशेष रस घेतला. पुण्याचे आय.एल.एस. विधि महाविद्यालय आणि स.प.महाविद्यालय यांच्याशी त्यांचा जवळचा संबंध होता. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, २००८.
देसाई, अशोक हरिभाई भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल १८ डिसेंबर १९३२ अशोक हरिभाई देसाई यांचा जन्म गुजरातमध्ये वडोदरा येथे झाला. त्यांचे उच्च शिक्षण मुंबई आणि लंडनला झाले. मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजातून त्यांनी १९५२ साली एलएल.बी. पदवी प्राप्त केली. नंतर १९५६मध्ये त्यांनी अर्थशास्त्रातील बी.एस्सी. पदवी ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ मधून संपादन केली. त्याच वर्षी ते लिंकन्स इनमधून बॅरिस्टर झाले. १९६२ ते १९६४ या काळात ते मुंबईला कायद्याचे प्राध्यापक होते, तर १९६७ ते १९७२ दरम्यान त्यांनी मुंबईच्या बॉम्बे कॉलेज ऑफ जरनॅलिझममध्ये कायद्याचे अध्यापन केले. डिसेंबर १९८९ ते डिसेंबर १९९० या काळात न्या.देसाई भारताचे सॉलिसिटर-जनरल होते व जुलै १९९६ ते मार्च-एप्रिल १९९८ या काळात अ‍ॅटर्नी-जनरल होते. अगोदर ज्येष्ठ अ‍ॅडव्होकेट आणि नंतर अ‍ॅटर्नी-जनरल या नात्यांनी देसाईंचा अनेक गाजलेल्या खटल्यांशी संबध आला. यांतील काही खटले घटनात्मक आणि प्रशासकीय कायद्याशी निगडित होते. मुंबई उच्च न्यायालयात झालेला विजय तेंडुलकर यांनी लिहिलेल्या ‘सखाराम बाइंडर’ या नाटकासंबंधीचा सेन्सॉरशिपच्या मुद्द्यावरील खटला, बॅकबे रेक्लमेशनसंबंधीचा खटला, अंतुले खटला, हे त्यांपैकी विशेष उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. सर्वोच्च न्यायालयातही देसाई यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये युक्तिवाद केले. रामण्णा शेट्टी खटला, नरसिंह राव खटला, विनीत नारायण खटला हे त्यांपैकी उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. बेलग्रेड येथे १९८०मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कायदा परिषदेला आणि बर्लिन येथील इंटरनॅशनल बार असोसिएशनच्या बैठकीला देसाई प्रतिनिधी म्हणून गेले होते. मुंबई बार असोसिएशन आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनशी देसाई यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. त्याचप्रमाणे ‘इन्स्टिट्यूट फॉर ह्युमन राईटस्’, ‘इंडस्ट्रियल लॉ इन्स्टिट्यूट’, ‘इंटरनॅशनल लॉ शिल्पकार चरित्रकोश ७७
