छागला, मोहम्मदअली करीमभाई न्यायपालिका खंड |सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९५८ पर्यंत, म्हणजे सलग अकरा वर्षे ते सरन्यायाधीशपदावर होते. म्हणजेच स्वातंत्र्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्वात दीर्घकाळ सरन्यायाधीश राहण्याचा मानही त्यांच्याकडे जातो. त्यांच्या एकूण सतरा वर्षांच्या न्यायालयीन कारकिर्दीत, कायद्याची अचूक जाण, इंग्रजीवरील प्रभुत्व आणि तांत्रिक बाबींच्या पलीकडे जाऊन त्वरित न्यायदान करण्याची हातोटी याबद्दल त्यांची ख्याती झाली आणि ती आजही कायम आहे. न्या.छागला व न्या.तेंडोलकर यांच्या खंडपीठाने सलग दहा वर्षे आयकर कायद्याखालील खटल्यांत महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यांचे हे खंडपीठ ‘आयकर पीठ’ (इन्कम टॅक्स बेंच) म्हणूनच ओळखले जाई. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असतानाच न्या.छागला यांची विधि आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी राज्य पुनर्रचना होऊन द्वैभाषिक मुंबई राज्य अस्तित्वात आले. त्याच सुमारास, ऑक्टोबर १९५६ पासून सुमारे दोन महिने न्या.छागला यांनी द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे कार्यवाहक राज्यपाल म्हणून काम पाहिले. १९५७मध्ये द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दादरा व नगरहवेलीबद्दल पोर्तुगालने भारताविरुद्ध तक्रार केली होती; त्या तक्रारीच्या सुनावणीच्या वेळी भारतातर्फे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे तात्पुरते न्यायाधीश (अ‍ॅड हॉक जज्) म्हणून न्या.छागला यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर १७जानेवारी१९५८ रोजी मुंदडा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्य न्यायाधिकरण (ट्रायब्यूनल) म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. ही चौकशी त्यांनी एका महिन्याच्या आत पूर्ण केली आणि १०फेेब्रुवारी१९५८ रोजी आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल म्हणजे एक प्रकारचे निकालपत्रच होते. निष्पक्ष, निर्भीड आणि मुद्देसूद अहवाल किंवा निकालाचे उत्कृष्ट उदाहरण अशी त्याची वाखाणणी झाली. ऑक्टोबर १९५८मध्ये भारताचे अमेरिकेतील राजदूत म्हणून न्या.छागला यांची नियुक्ती झाली. त्यामुळे त्यांनी सरन्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला. अमेरिकेबरोबरच ते क्यूबा आणि मेक्सिकोमधील भारतीय राजदूतही होते. सुमारे अडीच वर्षे राजदूतपदी राहून ते भारतात परतले, परंतु लवकरच पुन्हा त्यांची नियुक्ती ब्रिटनमधील भारताचे उच्चायुक्त आणि आयर्लंडमधील राजदूत म्हणून झाली. या सर्व पदांवरील त्यांची कारकीर्द अतिशय यशस्वी ठरली. ब्रिटनमधून भारतात परतल्यावर न्या. छागला यांची नियुक्ती केंद्रीय शिक्षणमंत्री म्हणून झाली. न्या.छागला यांच्या या कारकिर्दीत त्यांनी शिक्षणपद्धतीचा पुनर्विचार करण्याकरिता डॉ.डी.एस.कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण आयोगाची नियुक्ती केली. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाच्या स्थापनेसंबंधीचे विधेयक त्यांनी तयार केले. (मात्र त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊन या विद्यापीठाची स्थापना नंतर १९६८मध्ये झाली.) अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाची पुनर्रचना करण्यासाठी नव्या कायद्याची आवश्यकता होती. त्यासंबंधीचे विधेयकही त्यांनी तयार केले. (ते विधेयक नंतर १९७२मध्ये संमत झाले.) १९६६ मध्ये न्या.छागला यांची नियुक्ती परराष्ट्रमंत्री म्हणून झाली. पंतप्रधान इंदिरा गांधींशी धोरणात्मक मतभेद झाल्याने न्या.छागला यांनी ३१ऑगस्ट१९६७ रोजी परराष्ट्रमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर न्या.छागला सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. एप्रिल१९७१ ते मार्च१९७३ या काळात ते सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. एप्रिल१९७३मध्ये केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर लगेच, तीन ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलून ए.एन.राय यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. या अन्याय्य नियुक्तीचा निषेध करण्यासाठी न्या.छागला यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व वकिलांनी एक दिवस न्यायालयाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला.
शिल्पकार चरित्रकोश
