फुटले आहेत. पण पायाभूत व सामाजिक क्षेत्रात सरकारचे काम समाधानकारक नाही, हे कसे नाकारता येईल? राजकीय हस्तक्षेप व चुकीच्या बेकायदेशीर कामांना नकार देण्यासाठी प्रशासकांना वैधानिक व घटनात्मक संरक्षण आहे, तरीही हे राजकारण्यांपुढे झुकायला सांगितले तर लोटांगण घालायच्या मन:स्थितीत का आले आहेत, याचा त्यांनी गांभीर्याने विचार करून आत्मपरिक्षण करावे अशी वेळ आली आहे. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर झालेली आकर्षक पगारवाढ पाहता प्रशासकांनी भ्रष्टाचार का करावा? हे कोडे आम जनतेला उमगत नाही. उच्च शिक्षण व तेवढेच दर्जेदार प्रशिक्षण असताना प्रशासकांची सदसद्विवेकबुद्धी का गहाण पडली आहे? का ते वाईट गोष्टीला ताठ मानेनं नकार नाही देत? त्यांच्याकडून देश व समाजासाठी व्यावसायिक नीतिमत्तेने काम करण्याची अपेक्षा असताना का ते स्वाथप्रेरित वागत प्रवाहपतित होत आहेत? पन्नास वर्षांच्या पहिल्या तीन-साडेतीन दशकात उत्तम व जबाबदार प्रशासनाचा लौकिक राखणारे महाराष्ट्राचे प्रशासन आज तो लौकिक गमावून बसलेले आहे.त्याला राजकारण व समाजकारणातली घसरण निश्चितच कारणीभूत आहे. सबंध देशात आज एक प्रकारे निर्नायकी अराजकता जाणवत आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत देशाची एकसंघता राखण्याचे काम भारतीय प्रशासन नामक अजूनही ब-यापैकी सुस्थितीत असणा-या यंत्रणेचे आहे. त्यात पुन्हा महाराष्ट्राने आपला वाटा उचलावा ही अपेक्षा इतिहास पाहता अवाजवी नाही. तेव्हा महाराष्ट्राच्या प्रशासनाने घसरलेली गाड़ी पूर्वपदावर आणण्यासाठी आत्मपरिक्षण करून योग्य ती पावले उचलावीत व आपली घसरलेली प्रशासनाची गाडी पूर्वपदावर आणावी, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे. | या पार्श्वभूमीवर वर नमूद केलेल्या प्रश्नांना प्रस्तुत खंडातील प्रशासकीय शिल्पकारांची जीवनचरित्रे वाचताना उत्तरे मिळू शकतील. व्यक्तिगत सचोटी, प्रामाणिकपणा, भ्रष्टाचार न करण्याचा प्रण आणि देश-समाज व जनतेची कामाद्वारे सेवा करण्याचा समर्पण भाव पुन्हा एकवार प्रशासन सेवेत आणणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्यासाठी दर्जेदार व मूल्यात्मक प्रशिक्षण, ई-गव्हर्नन्सचा अधिकाधिक वापर, भ्रष्टाचार व मंदगती कामासाठी कठोर शिक्षा करणे व सतत कार्यमूल्यमापन करून अधिक चांगल्या कामासाठी प्रेरित करणे या उपायानेच महाराष्ट्र व देशाचे प्रशासन आदर्श व उच्चतर होऊ शकेल! - लक्ष्मीकांत देशमुख जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर शिल्पकार चरित्रकोश
