न्यायपालिका खंड
पदवी प्राप्त केल्यावर दोन वर्षे ते एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात इंग्रजीचे अधिव्याख्याता होते.
१९३२ मध्ये सीरवाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत तेव्हाच्या मुंबई प्रांताचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल सर जमशेदजी कांगा यांच्या हाताखाली वकिलीस सुरुवात केली. उमेदवारीच्या पहिल्या काही वर्षांत त्यांना भरपूर वाचन व व्यासंग करण्याची संधी मिळाली. पुढे तेव्हाच्या मुंबई सरकारने केलेल्या दारुबंदी कायद्याखालील अनेक खटले त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारतर्फे चालविले. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५६-५७ मध्ये एका महत्त्वाच्या खटल्यात त्यांनी मुंबई सरकारची बाजू आधी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल करून सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. या खटल्यामुळे सीरवाईंना प्रसिद्धी मिळाली.
१९५७ मध्ये सीरवाई यांची द्विभाषिक मुंबई राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल म्हणून नियुक्ती झाली. १मे१९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यावर ते महाराष्ट्राचे पहिले अ‍ॅडव्होकेट-जनरल झाले. या पदावर ते १९७४ पर्यंत होते. सलग सतरा वर्षे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल असण्याचा हा सीरवाईंच्या नावावरील विक्रम अद्याप अबाधित आहे. तो कधी मोडला जाईल, अशी शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक खटल्यांत महाराष्ट्राची बाजू मांडण्याव्यतिरिक्त, १९७१ ते १९७४ या काळात त्यांनी कृष्णा पाणीवाटप लवादासमोर महाराष्ट्राची बाजू अतिशय प्रभावीपणे व यशस्वीरीत्या मांडली. दुर्दैवाने नंतर लवकरच त्यांना अ‍ॅडव्होकेट-जनरलपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
भारतीय घटनात्मक कायद्याच्या इतिहासात सीरवाई यांचे नाव सुवर्णाक्षरात कोरले गेलेले आहे, ते ‘कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया - अ क्रिटिकल कॉमेंटरी’ या त्यांच्या अनन्यसाधारण ग्रंथामुळे. महाराष्ट्राच्या अ‍ॅडव्होकेट-जनरलपदाची जबाबदारी सांभाळत असतानाच १९६१ मध्ये त्यांनी या ग्रंथाच्या लेखनास सुरुवात केली. १९६७ मध्ये तो प्रसिद्ध झाला, तेव्हा देशात आणि जगात सर्वत्र त्याचे अभूतपूर्व स्वागत झाले. भारताच्या घटनात्मक कायद्यावर असा अभिजात ग्रंथ त्यापूर्वी लिहिला गेला नव्हता आणि यापुढे लिहिला जाण्याची शक्यताही नाही. यामुळेच त्यांना ‘भारताच्या घटनेचे सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार’ असे म्हणता येते.
महाराष्ट्राचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल असले तरी इतर राज्य सरकारांनाही सीरवाई अनेकदा सल्ला देत असत किंवा त्यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडत असत. दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकरणांचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे. १९६४ मध्ये सभागृहाच्या हक्कभंगाच्या प्रश्नावरून उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांच्यात गंभीर संघर्ष निर्माण झाला, तेव्हा राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप केला व सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागितला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सीरवाई यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सभापतींची बाजू मांडली. (विरुद्ध पक्षाची, म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची बाजू एम.सी. सेटलवाड यांनी मांडली होती.)
त्यानंतर १९७२ मध्ये सुप्रसिद्ध केशवानंद भारती खटल्यात सीरवाई यांनी प्रतिवादी केरळ सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. घटनेच्या तिसर्‍या भागातील मूलभूत हक्कांसह घटनेच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही तरतुदीत कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर कोणतीही बंधने किंवा कोणत्याही मर्यादा असू शकत नाहीत, असे ठाम प्रतिपादन सीरवाई यांनी न्यायालयासमोर केले. आपल्या ग्रंथातही त्यांनी हीच भूमिका मांडली.
२४ एप्रिल १९७३ रोजी या खटल्याचा निकाल जाहीर झाला आणि भारतीय घटनेच्या आणि घटनात्मक कायद्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या, गुंतागुंतीच्या आणि वादग्रस्त अशा
१२४
शिल्पकार चरित्रकोश
