न्यायपालिका खंड शेलत, जयशंकर मणिलाल आणि त्यांनी लंडन विद्यापीठाच्या बी.ए. आणि एम.ए. या पदव्या संपादन केल्या. यातील एम.ए. पदवीसाठी त्यांनी ‘द क्रिएशन ऑफ दि सिनेट इन द यू.एस. कॉन्स्टिट्यूशन’ या विषयावर प्रबंध सादर केला. जानेवारी १९३३ मध्ये ते इनर टेंपलमधून बॅरिस्टर झाले. स्वदेशी परत आल्यावर ऑक्टोबर १९३३ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. मूळ शाखा आणि अपील शाखा या दोन्ही विभागात त्यांनी पंधरा वर्षे वकिली केली. १सप्टेंबर१९४८ रोजी शेलत यांची मुंबई शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. जानेवारी १९५७ मध्ये ते त्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. ६जानेवारी१९५७ रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणि २४नोव्हेंबर१९५७ रोजी कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. १मे१९६० रोजी मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन वेगळे गुजरात राज्य अस्तित्वात आल्यावर न्या.शेलत गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. २३मे१९६३ रोजी त्यांची नियुक्ती गुजरात उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. २४फेब्रुवारी१९६६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या.शेलत यांच्या कारकिर्दीत त्यांच्यासमोर आलेला सर्वांत महत्त्वाचा खटला म्हणजे नानावटी प्रकरणातील फौजदारी खटला होय. मुळात हा खटला मुंबई शहर सत्र न्यायालयात ज्यूरीसमोर चालला. ज्यूरीने आरोपी नानावटी निर्दोष असल्याचा निकाल बहुमताने दिला, परंतु सत्र न्यायाधीश त्याच्याशी असहमत झाल्याने त्यांनी सदर खटला (त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार) निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठविला. त्याची सुनावणी न्या.शेलत आणि न्या.वि.अ.नाईक यांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्यांनी ज्यूरीचा निर्णय अमान्य करून नानावटीस जन्मठेपेची शिक्षा दिली. ती राज्यपालांनी तडकाफडकी स्थगित केल्याने गुंतागुंतीचे घटनात्मक प्रश्न उभे राहिले; त्याची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे झाली. पुढे नानावटीची जन्मठेप सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली. न्या.शेलत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाल्यानंतर गोलकनाथ, बँक राष्ट्रीयीकरण, माजी संस्थानिकांचे तनखे आणि केशवानंद भारती हे अत्यंत महत्त्वाचे खटले न्यायालयासमोर आले. यातील पहिल्या तीन खटल्यांतील प्रत्येकी अकरा आणि केशवानंद भारतीमधील तेरा न्यायाधीशांच्या विशेष पीठांचे न्या.शेलत सदस्य होते. या सर्व खटल्यांतील बहुमताचे निर्णय सरकारच्या विरुद्ध गेले; वरील प्रत्येक खटल्यात न्या.शेलत बहुमतात होते. केशवानंद भारती खटल्याची सुनावणी संपल्यानंतर काही काळ न्या.शेलत यांनी भारताचे हंगामी सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. या अवधीत त्यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या एका पीठाने ‘प्रतिबंधक स्थानबद्धते’च्या मुद्द्यावरील एका महत्त्वाच्या खटल्यात एकमताने सरकारच्या विरुद्ध निर्णय दिला. एप्रिल १९७३ मध्ये केशवानंद भारती खटल्याचा निर्णय जाहीर झाला, त्याच्या दुसर्‍या दिवशी सरन्यायाधीश सिक्री निवृत्त झाले; त्यांच्यानंतर न्या.शेलत सर्वांत ज्येष्ठ असल्याने प्रथेनुसार त्यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती होणे अपेक्षित होते, परंतु त्यांना आणि त्यांच्यानंतरच्या न्या.हेगडे आणि न्या.ग्रोव्हर यांना डावलून सरकारने चौथ्या क्रमांकावरील न्या.राय यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली. याच्या निषेधार्थ या तिन्ही न्यायाधीशांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले.
श । शिल्पकार चरित्रकोश ११७
