________________
वनसंवर्धन व वनविकास तज्ज्ञांच्या अनुमानानुसार कार्बोनिफेरस कालखंडात पृथ्वीवर खुरट्या वनस्पतींच्या स्वरूपात प्रथम वने अस्तित्वात आली. या स्वरूपात त्यानंतर परिस्थितीनुरूप अनेक बदल होत गेले. आजही बदलत्या वातावरणामुळे; तसेच मानवी हस्तक्षेपामुळे वनस्पतींचे सूक्ष्म आणि स्थूल स्वरूप बदलत आहे. वनांचे निरनिराळे उपयोग मानवाच्या लक्षात येऊ लागले आणि त्यामुळे वनोपजांचा वापर वाढू लागला. लाकूड, निवारा, सरपण याखेरीज वनस्पतींपासून मिळणारी सुगंधी द्रव्ये व औषधे यांचा वापर करण्यात येऊ लागला. १९ह्नव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत जलाशयातील वाहतुकीच्या साधनांसाठी लाकडांचाच वापर होत असे. मनुष्यवस्ती व शेती तसेच उद्योगधंद्यांसाठी वनांचा प्रमाणाबाहेर उपयोग सुरू झाल्यावर मात्र वने धोक्यात येऊ लागली. आज भारतात ६७.७०१ दशलक्ष हे. म्हणजेच जगातील वनक्षेत्राच्या २% वनक्षेत्र आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात ४५% उर्जेचा स्त्रोत लाकूड आहे. सरपणाव्यतिरिक्त वनांतून ४५-६० दशलक्ष क्यू. मी. लाकूड व ५०-६० दशलक्ष टन पाला पाचोळ्यासारखी इतर उत्पादने, सेंद्रिय खते इ. दरवर्षी मिळतात. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जंगले ही भक्कम आधार आहेत. सुमारे २ कोटी लोकांना त्यातून रोजगार मिळत आहे. जगातील सर्वच भागात वनसंवर्धनाच्या आवश्यकतेचा विचार फार अलीकडील काळात होऊ लागला. युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांतीच्या पर्वानंतर वन व्यवस्थापनाला शास्त्रीय दृष्टिकोनाची बैठक प्रथम जर्मनीत प्राप्त झाली. नंतर शास्त्राधारित वनसंवर्धन व व्यवस्थापनाचा प्रसार फ्रान्स, स्वीडन, इंग्लंड वगैरे युरोपीय देशातून, भारतातून, अमेरिकेतून व अलीकडच्या काळात इतर विकसनशील देशातून झाला. ख्रिस्तपूर्व सहाव्या शतकातल्या चिनी यात्रेकरूच्या भारताच्या प्रवासात येथील घनदाट वनांचा उल्लेख आहे. ख्रिस्तपूर्व चौथ्या शतकातील कौटिल्याच्या राजकीय व अर्थशास्त्रीय लिखाणात वनांच्या संरक्षण व्यवस्थेबद्दल, वनविषयक कामाच्या देखरेखीसाठी अधिकारी नेमण्याबाबत व वनांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या व्यवस्थेबाबत उल्लेख आढळतात. चंद्रगुप्त मौर्याच्या कारकिर्दीत वने व वन्यप्राण्यांच्या २०४ - आढावा कृषीखंड संरक्षणासाठी अधिकारी व सेवकवर्ग नेमण्याची व्यवस्था होती. इ.स. १५४० - १५४४ व त्यानंतर मुघल राजवटीत देशातील महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात झाडांची लागवड करण्यात आली होती. शिवाजी महाराजांनीही एका आज्ञापत्रात वृक्षांच्या विनियोगासंबंधीच्या दिलेल्या सूचना मौलिक आहेत. भारतातील वनांबाबतच्या इतिहासाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे ठरवता येतील : १) नैसर्गिक विस्तीर्ण वनांचा काळ. २) स्थलांतरित शेतीसाठी वनांची तोड. ३) लोकसंख्या वाढीमुळे वनांची अनियंत्रित तोड. ४) ब्रिटिश प्रशासन काळात वनोत्पादनांच्या वाढत्या मागणीमुळे भासलेली वनसंवर्धनाची जाणीव. ५) वनांचे सीमांकन, वनपुनरूत्पादनाच्या योजना व वनसंवर्धनासाठी कार्य आयोजनांच्या आखणीचा प्रारंभ. ६) दोन महायुद्धांच्या काळातील सागवान व इतर जातीच्या वृक्षांची युद्ध सामग्रीसाठी लागणारी अवाजवी तोड. ७) स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर संस्थानांचे विलिनीकरण व राज्य पुनर्रचनांमुळे वनसंवर्धनाच्या व्याप्तीची वाढ. प्राचीन कृषि-व्यवस्थेत स्थलांतरित शेतीचे प्रमाण खूप होते. जंगले मुबलक होती. लोक मुख्यतः छोट्या छोट्या वसाहती करून राहत. आजूबाजूच्या वृक्षांची तोड करून, जमिनींची साफसफाई करत व त्याजागी शेती पिकवत. पाच- सहा वर्षांनी जमीन नापीक झाल्यानंतरची तीन-चार वर्षे जमीन मोकळी सोडत. नव्या ठिकाणची झाडे तोडत अशा रीतीने स्थलांतरित शेती करताना वर्षानुवर्षे वाढलेले वृक्ष नष्ट होत व वनांचे नुकसान होत असे. शेतीबरोबरच पाळीव प्राण्यांच्या अनिर्बंध चरण्यामुळे अधिक नुकसान होत असे. मनुष्य वस्त्यांची व त्यामुळे पाळीव जनावरांची वाढ त्यास कारणीभूत होत असे. प्रथम जळण्यासाठी लाकूडफाटा, आसरा व इतर स्थानिक गरजा यासाठी वनांचा वापर करण्यात आला. नंतर व्यापारासाठी होणाऱ्या जंगलतोडीलाही शास्त्रीय बैठक नव्हतीच. वनांची उत्पादनक्षमता टिकवण्याच्या गरजेची जाण त्या वेळी नव्हती. अशी जाणीव असलेल्या त्या वेळच्या शासकांनी घातलेले निर्बंध अपुरे व त्या वेळेपुरतेच होते. मराठा राजवटीत वारंवार होणाऱ्या परकीय आक्रमणांमुळे शिल्पकार चरित्रकोश
