स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात काही चांगल्या गोष्टी आहेत. या चांगल्या बाबी प्रत्यक्ष आचरणाच्या पातळीवर कधी असतात, कधी नसतात, हा प्रश्न वेगळा. पण बोलण्याच्या पातळीवर या बाबी सार्वत्रिक आहेत. प्रौढ मतदारावर आधारलेल्या लोकशाहीचा हा एक आवश्यक परिणाम अगर अपरिहार्य परिणाम मानला पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे सर्व राजकीय पक्षांना आपल्याला जनतेचा पाठिंबा आहे हे दाखवण्याची गरज असते. म्हणून निवडणुकीत आपल्याला किती मते पडली, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. हा जो मतदार तो प्रचंड संख्येने खेड्यांत पसरलेला आहे. यामुळे ग्रामीण जनतेचे कल्याण, हा राजकारणात कायमचा मुद्दा ठरतो. त्याचबरोबर हा मतदार मोठया प्रमाणात दरिद्री आणि प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेची किमान सोयसुद्धा नसलेला असा माहे. म्हणून सर्वसामान्य जनतेचे दारिद्रय दूर करणे हाही राजकारणातील कायमचा मुद्दा आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात गरीबांचे कल्याण आणि खेड्यांचे कल्याण याबाबतची चर्चा केल्याशिवाय कुणालाही सुटका नाही. लोकशाहीच्या या राजकारणाचा अपरिहार्य परिणाम असा आहे की, भारतीय राजकारणात निखळपणे उजव्या मनोवृत्तीचा कोणताही पक्ष अस्तित्वात येऊ शकत नाही.
मनातून ज्यांना जमीनदारी संपवणे नको आहे, मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण नको आहे, असे लोक किंवा मनातून ज्यांना प्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ नको आहे असे लोक, आपल्या राजकारणात भरपूर आहेत, पण त्यांची भाषा मात्र सरळ व स्पष्ट असत नाही, कारण जनतेचे कल्याण हा मुद्दा राजकारणात सोडता येत नाही. निदान बोलण्याच्या पातळीवर भारतीय राजकारणातील सर्व पक्ष डाव्या