________________
महाराष्ट्र राज्य १९६० साली स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आले. भारताला स्वातंत्र्य मिळून एक तपाचा काळ लोटला होता. या काळात सामाजिक समस्यांची स्थिती फारशी समाधानकारक नव्हती. स्वातंत्र्यानंतर विशेषतः मागासवर्गीय कल्याण संचालनालय आणि विभाग (Backword class Welfare Department and directorate) समाज सुधार प्रशासन, (correctional Administration), सामाजिक सुरक्षा कल्याण आणि संरक्षण (Social Security, Defence and Welfare) असे सर्व विभाग एका छताखाली हाताळले जात असे. त्यामुळे मागासवर्गीय कल्याण, अनुसूचित जाती-जमाती, भटके आणि विमुक्त, आदिवासी कल्याण यांना जोडूनच महिला, बाल व अपंग कल्याण विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी एकत्रितरीत्या होत असे. भरीस भर म्हणून या विभागाकडे दारूबंदी विभागाचे प्रचार, प्रसार, प्रबोधन कार्यही सोपविण्यात आले होते.
सन १९८० नंतर योजनांच्या विकेंद्रीकरणाचे धोरण अवलंबिण्यात येऊन दलित आणि वंचितासाठी स्वतंत्र संचालनालयांची निर्मिती करण्यात आली. समाजकल्याण विभाग आणि महिला, बाल, अपंग विभाग असे दोन विभाग करण्यात येऊन दोन संचालनालये निर्माण झाली. कालौघात अपंग कल्याण वेगळे करण्यात आले. आज ते सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित येते. हे प्रशासनिक बदल मूलतः सर्व योजनांची कार्यक्षम अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले. दलित योजनांचेही विभाजन अनुसूचित जाती-जमाती, भटके आणि विमुक्त तसेच आदिवासी कल्याण असे त्रिविध करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील सामाजिक प्रश्न असंख्य होते आणि आहेत. काही सुटले,संपले तर काही नव्याने निर्माण झाले. जुनी मोडकळीस आलेली व्यवस्था मोडली,
