आमच्या वर्णमालेचा खून. ४ ११
- आमच्या वर्णमालेचा खून.
मराठी क्रमिक पुस्तकें सुधारण्याकरितां बुक--कमिटी बसली आहे. तिनें मराठी शुद्धलेखनाच्यासंबंधानें ज्या सूचना केल्या आहेत त्यावर आमचे मत आम्हीं मागेंच दिले आहे. या सुधारणांपैकी काही आम्हांस ग्राह्य आहेत व कांहीं नाहीत. तथापि एकंदरीत विद्याखात्यानें ही गोष्ट बहुमताने ठरविण्यासारखी नाहीं, असे आमचे मत आहे. भाषेची लेखनपद्धति कशी असावयाची ही गोष्ट वैयाकरणानीं व लोकांनीं ठरवावयाची आहे. संस्कृत भाषेची जी पद्धत ठरली ती अशाच रीतीनें होय; आणि ही पद्धत जगातील इतर कोणत्याही भाषच्या पद्धतीपेक्षा अधिक शास्त्रीय व श्रेष्ठ आहे, हे आज पाश्चिमात्य विद्वानास व शब्दशास्रकोविदासही मान्य आहे. अशा रीतीची पद्धत हिंदुस्थानांत सरकारी खात्याच्या आश्रयावाचून जर आमच्या प्राचीन विद्वानास ठरवितां आली, तर आमच्या मराठी भाषेच्या शुद्धलेखनपद्धतीस सरकारी विद्याखात्याच्या नियमनाची किंवा ढवळाढवळीची काही अपेक्षा आहे, असें आम्हास वाटत नाही. दुसरी गोष्ट अशी कीं, सरकारी विद्याखात्यानें अमुक एक लेखनपद्धति शुद्ध आहे असें ठरावलें तर लोकाना ती शुद्ध वाटेलच असें नाहीं. आणि अशा रीतीनें वैकल्पिक दोन किंवा तीन पद्धति जर अमलांत राहिल्या तर विद्याखात्यानें अमुक एक लेखनपद्धति शुद्ध असे ठरविलें तर लोकाना ती शुद्ध वाटेलच असे नाहीं. विद्याखात्थानें त्याचे नियमन करून तरी उपयोग काय ? साराश, मराठतिील कोणती शुद्धलेखनपद्धति ग्राह्य व कोणती अग्राह्य ह्याचा निकाल हळू हळू लोकानींच केला पाहिजे. वैयाकरणांनी आपली मर्त प्रसिद्ध करावीं, वादविवाद करावे, आणि अशा रीतीनें भवति न भवति व चर्चा झाली म्हणजे जी पद्धत जास्त सयुक्तिक असेल तिचाच लोकांत प्रघात पडतो. आणि इतर पद्धति लुप्तप्राय होतात. पाणिनीचे व्याकरण झाल्यानंतर मागचीं व्याकरणें लुप्त झाली, त्यातील रहस्य हेच हाय. तीं लुप्त होण्यास कोणी सरकारनें ठराव केला नव्इता अगर जाहीरनामा प्रसिद्ध केला नव्हता, मराठीसही हाच न्याय लागू आहे; व आम्हास अशी आशा आहे कीं, विद्याखात्याकडून जी व्यवस्था होईल ती याच न्यायास अनुसरून होईल. भाषेची वाढ व्हावयाची ती विद्वतेच्या, युक्तीच्या आणि लोकमताच्या जेोरावरच झाली पाहिज; सरकारच्या जेोरावर होऊन उपयेोगी नाहीं. परतु आज ज्या सुधारणेसंबंधानें आम्ही लिहिणार आहाँ ती शुद्धलेखनपद्धतीपेक्षा निराळ्या त-हची आहे. ही जावई-सुधारणा कोणाच्या व कशी डोक्यात आली हें आम्हांस समजत नाहीं. पण ही सुधारणा अमलात आणण्याचा जर विद्याखात्याचा निश्चय असेल तर ती हाणून
- (केसरी, ता. ४ आक्टोबर १९०४).
