________________
लोकहितवादी. some degree the fair property of the possessors, they ought to be resumed. नवीन मुलखाची व्यवस्था लागत असतांनाच पेशव्यांच्या दप्तराची पाहणीही पुणे मुक्कामी सुरू होतीच. ती कशीबशी १८३५ च्या सुमारास संपून इनामांची चौकशी १८४३ साली सुरू झाली. त्या वेळी " पुण्याचे दप्तर" बाळाजीपंत नातू व इतर चार अमानतदार यांच्या ताब्यात होते. व त्यांच्या देखरेखीखाली इनामांची विशेष चौकशी चालू होती. इनाम कमिशनरांनी प्रत्येक इनामाची चौकशी करून सरकारकडे शिफारस करावी व त्याप्रमाणे गव्हर्नर इन कौन्सिल यांनी अखेरचा निकाल द्यावा अशी व्यवस्था पहिल्याने काही दिवस चालली. पण यामुळे कौन्सिलचे काम फार वाढत चालले. त्याहीपेक्षा विशेष अडचण म्हणजे दिवस चालले होते ही होय. पेशवाई संपून जवळजवळ एक पिढी या वेळी लोटून गेली होती. व यामुळे चौकशीची दिरंगाई चालू ठेवणे म्हणजे पुढे, ज्यांची चौकशी संपली नव्हती त्यांची, कुचंबणा करणे होते. काय तो सोक्षमोक्ष एकदा झालेला बरा असेच त्यांना वाटत असल्यासही कांहीं नवल नाही. ज्यांची इनामें खालसा व्हावयाची त्यांना अन्याय झाला असता, असे म्हणून सरकारच्या कायदेपंडितांनी कायद्याच्या अडचणी काढल्या. यामुळे अखेरीस कंपनीचे विलायतेंतील डायरेक्टर, हिंदुस्तान व मुंबई सरकारे यांचा बराच पत्रव्यवहार होऊन सन १८५२ साली इनामांबद्दल एक कायदा हिंदुस्थानसरकारने पास केला. व त्याप्रमाणे मुंबई इलाख्यांत त्या इनामांची सरसहा चौकशी करण्याकरितां एक कमिशन सरकारने नेमिलें. कमिशनने आपले काम कोणत्या पद्धतीने चालवावें, निरनिराळ्या प्रकारच्या इनामांसंबंधी, प्रश्न विल्हेस लावतांना कोणते धोरण ठेवावें वगैरे बाबतीसंबंधी नियम सरकारानेच घालून दिलेले होते व त्याप्रमाणे
