शतपत्रे : ४१
की एखाद्या निष्णात वैद्याने रोग्याची परीक्षा करून अचूक निदान करावे व औषधयोजना करावी त्याप्रमाणे भारतीय राष्ट्रपुरुषाच्या बाबतीत लोकहितवादींनी केले. अज्ञान, शब्दप्रामाण्य, धर्मशास्त्र, ब्राह्मणांचे श्रेष्ठत्व, जातिभेद, स्त्रीजीवन, राजकारण या क्षेत्रात त्यांनी जी चिकित्सा केली तिचा ऊहापोह येथवर केला. आर्थिक क्षेत्राकडे आपण पाहिले तरी लोकहितवादींची प्रज्ञा तेथेही अशीच अकुंठित होती असे दिसून येईल. इंग्रजांचे सर्व वैभव हे त्यांचा व्यापार व त्यांची कारखानदारी आणि याच्या जोडीला त्यांचा विश्वसंचार, साहसी वृत्ती, उद्योगशीलता यांवर अवलंबून आहे हे लोकहितवादींनी जाणले होते. आज ती गोष्ट अगदी नित्याची झाली आहे. शाळकरी मुलांनासुद्धा या गोष्टी पाठ असतात. पण शंभर वर्षांपूर्वीचा काळ ध्यानी आणावा. त्या वेळी सर्व लोक सामान्य रयत, शास्त्रीपंडित व सरदार लोक इंग्रजांच्या अपूर्व वैभवाने, त्यांच्या पराक्रमाने, कर्तबगारीने विस्मित होऊन गेले होते व दिङ्मूढ झाले होते. आपला पराभव का झाला, पारतंत्र्य का आले, इंग्रज विजयी का झाले, याची काडीमात्र कल्पना त्यांना नव्हती. हे सर्व परमेश्वरी कृपेचे किंवा प्रारब्धाचे खेळ आहेत असे त्यास वाटत होते. आर्थिक व्यवहाराची, व्यापार, भांडवलसंचय, कारखानदारी, याची त्यांना कसलीही कल्पना नव्हती. पाश्चात्त्य विद्या नसणाऱ्या, अज्ञ व जुनाट जगात राहणाऱ्या लोकांचीच अशी स्थिती होती असे नव्हे, तर बंगालमधील राम मोहन रॉय यांच्यासारख्या नवविद्याविभूषित महाप्रज्ञावंतांचीही या आर्थिक उलाढालींच्या बाबतीत दिशाभूल झाली होती. ब्रिटिश भांडवलवाले, मळेवाले, इकडे येतात त्यामुळे आपला देश हळूहळू सधन होत आहे अशी त्यांची भ्रांत समजूत होती. मजुराला पूर्वी दरमहा दोन रुपये मिळत त्या ठिकाणी आता चार रुपये मिळू लागले, याचेच त्यांना कौतुक वाटत असे. युरोपातील व्यापाऱ्यांना येथे अनिर्बंधपणे येऊ द्यावे, ते व्यापारी व भांडवलदार सर्व देशभर पसरावे, त्यामुळे येथील कनिष्ठ व मध्यमवर्गाची स्थिती सुधारेल, असे राम मोहन रॉय व इतर बंगाली पुढारी यांना वाटत असे. पगारदार मध्यमवर्गाची स्थिती थोडी सुधारली होती. बाजारात कापड पूर्वपिक्षा बरेच स्वस्त मिळू लागले होते हे खरे, पण यावरून सर्व देश सधन सुखी होत आहे, असा भ्रामक निष्कर्ष बंगाली नेत्यांनी केला होता, तो भ्रांत होता. आचार्य शं. द. जावडेकर यांनी आपल्या 'आधुनिक भारत' या ग्रंथात बंगाली पुढाऱ्यांच्या या भ्रामक मतांचे विवेचन करून पुढे म्हटले आहे की, बंगालमधील तत्कालीन (१८२८) पुढाऱ्यांनी ही अर्थशास्त्रीय मते वाचली असता यानंतर वीस वर्षांच्या आतच स्वदेशी बहिष्काराचा पुकार करणाऱ्या लोकहितवादींच्या
