पान:लोकमान्य टिळक यांचे चरित्र -उत्तरार्ध खंड 3.pdf/४२२

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

९२ लो० टिळकांचे चरित्र भाग ५ परिशिष्ट ( १ ) लो. टिळकांचा तपरिषदेस अर्ज दिल्लीच्या काँग्रेसने लो. टिळक महात्मा गांधी आणि सय्यद हसन इमाम यांची तहपरिषदेकरिता हिंदुस्थानचे प्रतिनिधि म्हणून निवडणूक केली. त्या ठरावास अनुसरून लो. टिळक यानी तहपरिषदेचे अध्यक्ष मसूर जॉर्ज क्लेमैको याजकडे हिंदुस्थानच्या वतीने पुढील मजकुराचा अर्ज रवाना केला तो असा:- १. तपरिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या नियमातील नियम नं. ११ स अनुसरून आणि दिल्ली - काँग्रेसच्या पुढे दिलेल्या ठरावाच्या आधारे मी अशी विनंति करतो की आपण हा अर्ज अनुकूल विचाराकरिता तपरिषदेपुढे मांडावा. २. तहाच्या अटी ठरविण्याकरिता जमलेल्या परिषदेने 'हिंदुस्थान हे एक विशिष्ट हितसंबंध असलेले युद्धयमान राष्ट्र असून ब्रिटिश साम्राज्याच्या वतीने जो प्रतिनिधिसमूह हजर राहील त्याच्याशिवाय हिंदुस्थानच्या वतीने दोन प्रतिनिधि तहपरिषदेत हजर राहावे' असा ठराव केलेला ऐकून हिंदुस्थानास निर्भेळ आनंद झाला आहे. परंतु हल्ली हिंदुस्थानात जी अनियंत्रित राज्यपद्धति आहे त्या पद्धती- मुळे हिंदुस्थानच्या वतीने हिंदी राष्ट्राला जबाबदार असा मंत्री तहपरिषदेकरिता प्रतिनिधि म्हणून येऊ शकत नाही हे दुर्दैव होय. राजकीय दृष्ट्या हिंदुस्थानचे एक ' ब्रिटिश इंडिया' व दुसरा 'नेटिव्ह संस्थाने ' असे दोन विभाग पडतात. यातील नेटिव्ह संस्थानांच्या वतीने हिंदुस्थानसरकारनेच बिकानेरच्या महाराजांची निवडणूक केली आणि 'ब्रिटिश इंडिया'च्या तर्फे सर सत्य प्रसन्न ( आता लॉर्ड बनलेले ) सिंह यांची योजना केली. परंतु ही निवडणूक लोकमत न विचारता व लोकांची संमतिहि न घेता करण्यात आली आहे. यासंबंधी लोकमत काय आहे ते दिल्ली येथील काँग्रेसच्या अध्यक्षांच्या भाषणावरून दिसून येईल, अध्यक्ष म्हणाले ' हिंदी लोकांचे जे प्रतिनिधि कौंसिलात आहेत त्यांच्या शिफारशीस अनुसरून हिंदुस्थानसरकारने नेमलेला असा आमचा प्रतिनिधि तइपरिषदेत नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. हा दोष दूर करण्याकरिता दिल्लीच्या काँग्रेसने मि. गांधी मि. सय्यद हुसेन व प्रस्तुत अर्जदार मि. टिळक या तिघांची प्रतिनिधि म्हणून निव- डणुक केली. 2 तहपरिषदेत हिंदुस्थानच्या तर्फे वेगळा प्रतिनिधि घेण्याचा ठराव झालेला कळताच मी इंग्लंडच्या प्रधानास पत्रद्वारे अशी सूचना केली की हिंदुस्थानातील निरनिराळ्या संस्थानी मिळून एकंदर १२ प्रतिनिधि निवडावे आणि मग त्यातून योग्य प्रतिनिधींची वेळोवेळी निवड व्हावी. परंतु स्टेट सेक्रेटरीनी ' या सूचनेस मला पाठिंबा देता येत नाही' असे उत्तर पाठविले. सुधारणेच्या योजनेसंबंधी सरकार व हिंदी प्रजा यांच्यात जो मतभेद उत्पन्न झाला आहे तो लक्षात घेता