भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. देशात जमिनीला मातेसमान सन्मान आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या देशात स्त्रियांना खूपच सन्मानाची वागणूक आहे. शेतजमिनी प्रमाणेच स्त्रीलाही सन्मान, तिचे ही समारंभ साजरे करण्याची परंपरा आपल्या देशात आहे. मात्र 'मातृ देवो भव' म्हणणाऱ्यांच्या या देशात स्त्रीयांवर होणारा अत्याचार थांबवण्यासाठी दोन नविन कायदे निर्माण करुन राज्यघटनेत अंतर्भूत करावे लागले. भारतीय राज्यघटना सर्वसमावेशक असूनही, स्त्रीयांवरती होणाऱ्या अत्याचाराला नियंत्रित करण्यासाठी स्त्रीवादी चळवळीला अनेक वर्ष आंदोलन करावे लागले; ज्याचा परिणाम म्हणून '४९८ अ व 'कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५' निर्माण करुन घटनेत त्यांचा समावेश करावा लागला. भारतीय लोकसंख्येतले स्त्रीयांचे प्रमाण दिवसेंदिवस सातत्याने घटतांना दिसत आहे. १९०१ मध्ये ते दरहजारी पुरुषांमागे ९७२
होते तर २००१ साली ते घसरुन ९३३ इतके झाले आहे. हा अत्यंत काळजीचा विषय आहे; स्त्रीयांचे समाजातील दुय्यम स्थान आणि स्त्रीयांचे घसरलेले आरोग्य याचे हे द्योतक आहे.
भारतीय राज्यघटनेने स्त्रीयांना नागरिक म्हणून खालील अधिकार दिले आहेत:-
• कलम १४-खीयांना कायद्यासमोर समानता.
• कलम १५-जात,धर्म,लिंगावर आधारित विषमतेला प्रतिबंध.
• कलम१६ -सार्वजनिकशासकिय सेवेत सर्वांना समान संधी.
• कलम १९- भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.
• कलम ४२-कामाच्या ठिकाणी निरोगी वातावरण आणि बाळंतपणासाठी
रजा.
राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या २००२ च्या आकडेवारी नुसार प्रत्येक ७ व्या मिनिटाला एका स्त्रीवर अत्याचार होतो असे दिसते. मागील दोन वर्षात बलात्काराच्या १६००० केसेस दाखल झाल्या होत्या, तर २००२ मध्ये ह्या केसेसची संख्या १५००० इतकी होती. दिल्ली पोलिसांनी २००३ मध्ये जाहिर केलेला त्यांचा अहवाल मात्र थोडे वेगळे सांगतो की, बलात्काराच्या केसेसचे प्रमाण आता ८ टक्क्यांवरुन टक्क्यांइतके कमी झाले आहे.
लिंग पद समभाव (जेंडर) आणि कौटुंबिक हिंसाचार.....२५
