या दोन गोष्टीमुळे गुलामगिरी आणि मुदतबंदी यामध्ये एक प्रकारचे साम्य उत्पन्न झाले आहे. गुलामगिरीचे अनिष्ट परिणाम मुदतबंदी पद्धतीने उत्पन्न होऊ नयेत ह्मणून सरकारने वेळोवेळी कायदे केले व अनेक वेळा कामिशनेही बसविली, तथापि भूतदयेची पूर्ण अभाव असणारे कित्येक मालक व बेइमानी दलाल यांच्या कारस्थानामुळे अनेक चांगले कायदें पुस्तकांतले पुस्तकांतच राहून मजुरांवर फारच अन्याय होऊ लागला ह्मणून १९१० मध्ये ना. गोखले यांनी ही पद्धति निदान नाताळपुरती तरी बंद करावी असा ठराव आणिला आणि तो हिंदुस्थानसरकारने मान्यही केला. त्यानंतर १९१९ मध्येही पूर्वीची मुदतबंदी पद्धतिबद्दल निराळीच पद्धति उत्पन्न करण्याकरितां लंडनमध्ये एक कमिटी बसून तिचाही एक रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला व तिच्या रिपोर्टातील कित्येक सूचना मान्य होऊन त्याप्रमाणे मजूरांच्या निर्गतीवर नियंत्रण ठेवण्यांत येऊ लागले तथापि परदेशांतील मजूरांची स्थिति अद्याप बरीच असमाधानकारक आहे. वर्तमानपत्रांतून कित्येकदां मजुरांच्या हीन परिस्थितीची वर्णने येतात, व त्यासुळे सीलोनमध्ये मजूरांची स्थिति कशी आहे, याबद्दल बऱ्याच लोकांनी मला प्रश्न विचारिले. तेव्हां सीलोनमधील मजूरांबद्दल मला थोडीसी माहीती देणे जरूरच आहें.
हिंदी मजूर आणि त्यांचे परदेशगमन आणि वास्तव्य याबद्दल पुष्कळशा सुशिक्षितांस फारच थोडी माहीती आहे. त्यांनी मुदतबंदी व बिनमुदतबंदी मजूर परदेशांत कां व कसे जातात व परदेशीं त्यांना कसे वागविण्यांत येते याबद्दल माहिती जरूर मिळवावी कारण मजुरांचा प्रश्न सध्यांचा राजकारणांत विशेष महत्व पावलेला आहे.
सीलोनमध्ये मद्रास इलाख्यांतूनच विशेषतः मजूर जातात, ते तेथें मुदतबंदी पद्धतीने जात नाहींत. या मजुरांची लोकसंख्या सुमारे ५|६ लाख असते. मजुरांची भरती करणारे कित्येक लोक मद्रास इलाख्यांत फिरतात व ते नानाप्रकारच्या गोष्टी मजुरांच्या मनांत मरवून त्यांना मळ्यांवर घेऊन
