वगळले. त्याबरोबर ते आणि त्यांचे बंधू जहागीर कबीर काँग्रेसमधून बाहेर पडले. देशात जातीयवाद बोकाळला आहे असा कबीर यांना मंत्रिपद गेल्यानंतर शोध लागला. काश्मीर प्रश्नावर त्यांनी उघडउघड पाकिस्तानला अनुकूल अशी भूमिका घेतली. परंतु त्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत कबीर बंधूंच्या पक्षाचा संपूर्णपणे धुव्वा उडाला. त्यानंतर हुमायून कबीर यांचे निधन झाले. कबीर यांचा हा पवित्रा मुस्लिम जातीयवादी शक्ती बळकट करण्याच्या सर्व देशभर मुस्लिम नेत्यांनी घेतलेल्या पवित्र्याचाच एक भाग होता. १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळी मजलिस-ए-मशावरतच्या पंखाखाली सर्व मुस्लिम संघटना एकत्र आल्या. मशावरतेने आपल्या चौदा मागण्यांचा एक मसुदा सादर केला. हा मसुदा आणि स्वातंत्र्यपूर्ण काळातील मुस्लिम लीगच्या मागण्यांचा मसुदा यांत काही एक फरक नाही. किमान आठ राज्यांत उर्दू ही दुसरी राज्यभाषा झाली पाहिजे. मुस्लिम कायदा बदलता कामा नये. अलीगढ़ विद्यापीठाचे स्वरूप मुसलमानांच्या इच्छेनुसार ठरवावे. लोकसंख्येनुसार विधानसभेत आणिं लोकसभेत मुसलमानांना इच्छेनुसार ठरवावे. लोकसंख्येनुसार विधानसभेत आणि लोकसभेत मुसलमानांना प्रतिनिधित्व मिळावे अशा या मागण्या आहेत. केवळ निवडणुकीत काँग्रेसचा पाडाव करण्याच्या ईष्येने विरोधी पक्षांनी या मागण्यांना पाठिंबा देऊन मुस्लिम मते मिळविण्याचा प्रयत्न केला. जनसंघालाही हा भूमिकेचा फायदा मिळाला आहे. उत्तर प्रदेशात १९६७ च्या निवडणुकीत जनसंघाचे शंभर सदस्य विधानसभेत निवडून आले. त्यातील किमान २५/३० तरी मुस्लिम मतांशिवाय निवडून येणे शक्यच नव्हते. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या दोन वर्षांनी झालेल्या पोटनिवडणुकीत मुसलमानांनी पुन्हा काँग्रेसला भरघोस पाठिंबा देण्याचे ठरविले. या निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा उत्तर प्रदेशात मताधिक्य मिळाले आणि जनसंघाला एकूण ४५ जागा मिळाल्या. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिम पाठिंब्याचा हा तात्पुरता फायदा मासिस्टांना मिळाला. १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्व मुस्लिम मते आपल्या जातीयवादी भूमिकेला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षाच्या पारड्यात देण्याचा हा जो उद्योग मजलिस-ए-मशावरतने केला त्याचा निषेध काँग्रेसच्या नेत्यांनीदेखील केला नाही ही आश्चर्यकारक बाब आहे. (श्री. यशवंतराव चव्हाण हे याला अपवाद आहेत. मालेगाव येथे निवडणूक प्रचाराच्या एका सभेत ते म्हणाले, "मुसलमान जर राजकारणात एक पक्ष म्हणून वावरणार असतील तर मग हिंदूंचाही पक्ष राजकारणात वावरू लागेल. ही गोष्ट योग्य होणार नाही.) पुढे काँग्रेसमध्ये फूट पडली तेव्हा श्रीमती गांधी यांनी मुसलमानांच्या बाबतीत हेच तंत्र वापरले आणि हिंदू जातीयवादाची भीती दाखवून १९७१ च्या मध्यावधी निवडणुकीत सर्व मते मिळविली. मुस्लिम नेत्यांच्या बिनडोकपणाची गंमत अशी की काँग्रेसमधील या फाटाफुटीचे जणू तेच धनी आहेत असे ते मानू लागले आणि राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत तसेच पुढे मध्यावधी निवडणुकीत अनुक्रमे संजीव रेड्डी आणि विरोधी पक्ष यांचा पाडाव करण्याची जबाबदारी केवळ आपली आहे. अशा अहमहमिकेने ते मैदानात उतरले. इंदिरा गांधी प्रचंड मतांनी विजयी झाल्या. यामळे आपल्या जातीयवादी मागण्या मान्य केल्या जातील अशी सोयीस्कर समजूत या मंडळींनी करून घेतली होती. परंतु त्यानंतर लागलीच बांगला देशचा लढा सुरू झाला आणि इंदिरा
भारतीय मुसलमान /१५७
