तसेच कारखाना हाती येताच संचालक मंडळींनी एकमेका साह्य करू,' या भूमिकेतून कारखान्याच्या कामगारांत आणि कारखानासंबंधित इतर क्षेत्रांत आपापल्या आप्तेष्टांची भरती केली होती, तिची छाटणी केली तर आणि तरच संघटनेला त्यांनी मागितलेला उसाचा भाव देणारा, एवढेच नव्हे तर साखर रास्त किमतीत बाजारात आणणारा कारखाना प्रत्यक्षात आणून दाखवता येईल, हे प्रतिआव्हान कधीही स्वीकारले गेले नाही.
सारांश, आता राज्य सहकारी बँकेने सहकारी साखर कारखान्याशी खेळ करायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या मनात येईल तो कारखाना आर्थिक अडचणीत आणायचा, त्यानंतर त्या कारखान्याच्या मालमत्तेची (Assetsची) किंमत मनमानीपणे ठरवायची आणि एखादा खरीददार शोधून त्या किमतीतच त्याला तो कारखाना विकून टाकायचा आणि यालाच सहकारी साखर कारखान्याचे खासगीकरण म्हणायचे, असा हा खेळ खेळला जात आहे. राज्य सहकारी बँकेने सुरू केलेल्या या खासगीकरणाच्या खेळात सहकारी साखर कारखान्यांच्या भागधारक ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचा विचारही केला केला जात नाही, ही मोठी गंभीर बाब आहे.
प्रत्यक्षात सहकारी साखर कारखाने हे अव्यावहारिक तत्त्वावर अवलंबलेले होते. ऊसउत्पादक शेतकऱ्याला भागीदार मालक म्हणून जाहीररीत्या मानले जात असले तरी त्याचा अधिकार हा नगण्य होता. सर्वसाधारण सभेतसुद्धा आपले मत मांडायला त्याला संधी मिळत नसे. एखाद्याने काही मांडायचे धारिष्ट्य दाखवले तर संचालक मंडळींनी पोसलेल्या गुंडांकरवी त्याचा बंदोबस्त केला जायचा. ज्या आर्थिक संस्थेमध्ये भागीदारांची जबाबदारी ही सत्तेच्या प्रमाणात नसते तेथे बेजबाबदार वर्तणूक शिरणे अपरिहार्य आहे आणि त्या संस्थेची वासलात आज लागते की उद्या, एवढाच प्रश्न उरतो.
१९८० साली या तऱ्हेने चालवल्या जाणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांना कुलूप लागेल, असे भाकीत मी केले त्याची परिपूर्णता आता तीस वर्षांनी होत आहे. त्या वेळी शेतीमालाचा भाव' या संकल्पनेची खिल्ली उडवणारी अण्णा हजारे आणि मेधा पाटकर यांच्यासारखी मंडळी आता शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन जुन्याच पद्धतीचे कारखाने चालले पाहिजेत, असा आग्रह धरत आहेत याचे आश्चर्य वाटते.
(दै. लोकसत्ता दि. १५ ऑक्टोबर २०१३ )
■
