अनेक काव्ये रचली गेली. मरू घातलेल्या सहकारी साखर कारखानदारीला वाचवण्यासाठी या स्वाहाकाऱ्यांनी, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलांतून कापून घेतलेल्या बिनव्याजी व बिनपरतीच्या (?) ठेवी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करून कारखान्यांच्या घशात घातल्या आणि त्यांच्यात काही काळापुरती धुगधुगी आणली. आता सहकारी साखर कारखानदारीत राज्य सहकारी बँकेची भूमिका प्रामुख्याने पूर्वी कधी नव्हे इतकी महत्त्वाची झाली आहे. राज्य सहकारी बँक कारखान्यांना उचल म्हणून काय रक्कम द्यायला तयार होईल यावर कारखाने शेतकऱ्यांना उसासाठी पहिली उचल म्हणून काय रक्कम देतील हे ठरते. त्याचप्रमाणे कारखान्यांना आवश्यक असलेल्या प्रत्येक बाबीकरिता किती रक्कम उचल द्यायची त्याचाही अधिकार राज्य सहकारी बँकेकडेच आहे. एवढा अधिकार हाती आल्यानंतर राजकारणातील टग्या मंडळींना त्याचा गैरवापर करण्याचा मोह झाला नसता तरच आश्चर्य!
सहकारी व्यवस्थेमध्ये भागीदार शेतकऱ्यांना निर्णय घेण्यामध्ये पुरेसे अधिकार मिळत नाहीत आणि त्यामुळेच सहकारी आणि खासगी कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेमध्ये फरक दिसून येतो, ही शेतकरी संघटनेची भूमिका होती. त्याचा फायदा घेऊन काही पुढाऱ्यांनी खासगी कारखाने उभे करण्यास सुरुवात केली, तर काही पुढाऱ्यांनी त्यांच्या कह्यातील कारखाने चक्क आजारी पाडून ते विकत घेण्याची चाल चालवली.
कारखाना मोडीत निघण्याची पूर्वचिन्हे दिसणे आणि कारखाना मोडीत निघणे या दोघांमध्ये बराच कालावधी निघून जातो. या कालावधीत राज्य सहकारी बँकेचे जाणकार साखरतज्ज्ञ या कारखान्याला योग्य असे गिऱ्हाईक हेरण्याच्या कामाला लागतात. पुष्कळ वेळा हे सुयोग्य गिऱ्हाईक म्हणजे जुना कारखाना डुबवण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालक आणि अध्यक्षच असतात, त्यांनाच पुन्हा अगदी कमी किमतीत कारखाना विकला जातो आणि त्याला खासगीकरण असे गोंडस नाव दिले जाते.
यापूर्वीही आंदोलन करणाऱ्या मंडळींनी नुसती आंदोलने करण्यापेक्षा एक साखर कारखाना चालवून त्यांना हवा असलेला भाव शेतकऱ्यांच्या उसाला देऊन दाखवावा, असे आव्हान काही पुढाऱ्यांनी केले होते आणि ते अजूनही करीत असतात. त्याला उत्तर म्हणून मी असे प्रतिनिवेदन केले होते की, केवळ कारखान्यांवर अधिकार नको, तर त्याबरोबर सर्वसंबंधित सहकारी संस्थांवर आणि विशेषतः सहकारी बँकांवरसुद्धा शेतकरी संघटनेला अधिकार दिला
