अलीकडे सर्व महाराष्ट्रात उसाचे आंदोलन भडकलेले असताना पंतप्रधानांनी नेमलेल्या रंगराजन समितीने जो अहवाल दिला, त्या अहवालात १९८० साली शेतकरी संघटनेचे पहिले ऊसभावासंबंधी आंदोलन जाहीर करताना ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्या जवळजवळ सर्व स्वीकारण्यात आल्या. त्यामुळे यापुढे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना पूर्वीच्या पद्धतीचे आंदोलन करण्याची आवश्यकता पडणार नाही, असे मानले जाते. या रंगराजन समितीच्या अहवालानंतर माझे जे काही जुने अनुभव आठवले ते मी येथे देत आहे.
१९७७ साली मी अंगारमळ्यातील जमीन ताब्यात घेतली आणि दगड उचलण्याच्या कामापासून शेतीला सुरुवात केली. त्या वेळी मी संयुक्त राष्ट्रसंघातून नुकताच परत आलो होतो. शेती कशी करावी यासंबंधी अनेक शास्त्रीय कल्पना मनात बाळगून होतो. त्यानुसार मी रोकड रकमेची आवक-जावक कशी राहील यासंबंधी बारकाईने अभ्यास केला. शेतीचा, विशेषतः रोजगाराचा खर्च चालवायचा असेल तर काहीतरी नियमित मिळकत येत राहिली पाहिजे, अशा हिशेबाने सर्वात पहिल्यांदा काकडीचे पीक घ्यायचे ठरवले. पुणे जिल्ह्यातील विशेषतः आमच्या चाकण भागातील काकडी ही तिच्या विशिष्ट चवीकरिता प्रसिद्ध आहे. त्या काकडीला बाजारात मोठी मागणी असते. त्यामुळे ती खपण्यास काही अडचण येण्याची शक्यता नव्हती. झाले, काकडी लावली, पहिले पीकही आले. काकड्या गोळा करून, त्या साफ करून, पोत्यात भरून मी मुंबईतील आडत्याकडे पाठवून दिल्या.
काही दिवसांनी त्या आडत्याचे उलट टपाल आले. 'आपल्या मालाची विक्री कसोशीने केली. व्यवहारात काही ७३ रुपये सुटले.' ही माझी शेतकरी म्हणून पहिली मिळकत. परदेशात लाखो रुपये पगार मिळणाऱ्या मला ही पहिली मिळकतसुद्धा मोठी आनंददायक वाटली. दुसऱ्यांदा माल पाठविला तेव्हाही अशीच काही शंभर रुपयांखाली रक्कम मिळाली. तिसऱ्या वेळी काही
