पान:राखेखालचे निखारे (Rakhekhalche Nikhare).pdf/७

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

अजबच घडले. आडत्याचे पत्र आले, ते पाहून मला जग काही उलटे-पालटे तर फिरू लागले नाही ना, असे वाटले. पत्रात म्हटले होते, तुमचा माल आम्ही सर्व कसोशीने विकला, पण हाती आलेली रक्कम हमाली आणि वाहतूक या खर्चाना पुरेशी पडत नसल्याने आपणच मला उलट टपाली मनीऑर्डरने १७३ रुपये आणि काही पैसे पाठवून द्यावेत.' ही विचित्र रक्कम माझ्या पक्की लक्षात आहे. कारण यातून पुढे एक सबंध सिद्धान्त उभा राहायचा होता. पैसे देण्याऐवजी पैसे मागणारे पत्र आले म्हणजे त्याला चाकण भागात 'उलटी पट्टी' म्हटले जाते. ही उलटी पट्टी मला पहिल्यांदाच आली आणि त्यातून काही गोष्टींचा उलगडा होऊ लागला. काही प्रश्नांची उत्तरे मिळाली. शेती पदवीधर प्रगत शेतीकडे का वळत नाही, बिगर शेतकरी घरच्या मुली शेतकऱ्याच्या घरी लग्न करून का जाऊ इच्छित नाही, ही काही प्रमेये मला सुटल्यासारखी वाटू लागली. शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवसाय आहे. वाडवडिलांचे नाव चालविण्याकरिता तो चालविला जातो, हे मला पूर्वी कानावर आलेले होते. पण या गोष्टीचे रहस्य थोडेथोडे समजू लागले.

 त्यानंतर १९८९ साली असाच एक गमतीचा दस्तऐवज हाती पडला. आमचे नेते भूपेंद्रसिंग मान राज्यसभेचे सदस्य होते. त्यांनी माझ्या माहितीसाठी राज्यसभेच्या पटलावर ठेवला गेलेला, ज्यातील आकडेमोड समजणे कठीण होते, असा एक तक्ता मला अभ्यासाकरिता पाठवून दिला. त्या तक्त्यामध्ये सध्याचे राष्ट्रपती आणि त्या वेळचे व्यापारमंत्री डॉ. प्रणब मुखर्जी यांनी आकड्यांत आणि शब्दांत स्पष्ट केले होते की शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादनखर्च भरून निघावा इतकाही भाव भारतात मिळत नाही. त्या तक्त्यात दिलेल्या सगळ्या मालाच्या किमती १० ते ९० टक्कयांनी उत्पादनखर्चापेक्षा कमीच होत्या. केवळ उसाला मात्र उत्पादनखर्चाइतका भाव मिळतो, अशी नोंद होती. याउलट कापसाला जागतिक बाजारपेठेमध्ये जर २१० रुपये भाव असेल, त्या वेळी देशात कापूस खरेदी महासंघ (कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) १०० रुपये भाव देऊ करतो आणि महाराष्ट्रातील विदर्भासारख्या प्रदेशात एकाधिकाराखाली शेतकऱ्यांना प्रतिक्विटल ६० रुपयेसुद्धा मिळत नाहीत. थोडक्यात, सरासरीने भारतात कापसाला ११० रुपयांची उलटी पट्टी आहे, हा निष्कर्ष निघाला. पुढे एकदा मुखर्जी साहेबांना ही निगेटिव्ह सबसिडी म्हणजे उलट्या पट्टीची दाहकता मी त्यांच्या लक्षात आणून दिली. ते हसत-हसत म्हणाले, 'आणि आमचे विरोधी पक्ष म्हणतात की जागतिक व्यापार संस्थेच्या अमलाखाली आमच्याकडील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या

राखेखालचे निखारे / १०