नोव्हेंबर १९८०मध्ये उसाच्या भावाचे पहिले आंदोलन शेतकरी संघटनेने छेडले. त्यानंतर २८ ते ३१ मार्च २०१३ या काळात मराठवाडा दौरा करत असताना पिण्याच्या पाण्याची भयानक परिस्थिती पाहिल्यानंतर पाणी गपागपा पिणारे उसाचे पीक हेच मराठवाड्यातील पाण्याच्या दुर्भिक्षाचे कारण आहे, असे मी पत्रकारांसमोर बोललो. या मागे एक मोठा इतिहास आहे.
१९५७ साली मी मुंबई विद्यापीठातील कुरसेटजी डॅडी पारितोषिकाच्या स्पर्धेत भाग घेण्याकरिता एक शोधनिबंध लिहिला होता. तो लिहिताना मला अनेकांची मदत झाली. त्यात प्रामुख्याने खडकवासला वॉटर अँड पॉवर रिसर्च सेंटरचे अच्युतराव आपटे, त्या वेळी पुण्यात असलेले सुपरिटेंडिग इंजिनिअर एन. एस. जोशी आणि साखरवाडीत इस्टेट मॅनेजर असलेले माझ्या बहिणीचे सासरे श्रीधर गोपाळ देशपांडे यांची खूप मदत झाली होती. या शोधनिबंधातून अनेक निष्कर्ष निघाले होते.
धरणांचे नियोजन करताना तलावाच्या (Reservoir) प्रदेशातील पर्जन्यमानाचा इतिहास लक्षात न घेता धरणातील फुगवटा ठरवला जातो. त्यामुळे सर्व धरण भरेल असा पाऊस ७०-८० वर्षांत एखाद्या वेळीच होतो. परंतु धरण बांधल्यामुळे शेतीला किती फायदा होईल याचे गणित काढताना मात्र दरवर्षी धरणाचा तलाव पूर्ण भरेल अशा समजुतीने प्रस्तावित बागायती क्षेत्राचे आकडे वारेमाप फुगवून धरण कसे आवश्यक आहे हे शासनाला पटवून दिले जाते. इंग्रजांच्या काळी महाराष्ट्रात जी धरणे झाली, ती बांधताना त्यातील जलसाठ्यांमुळे महाराष्ट्र धान्याचे कोठार बनेल असे स्वप्न दाखवले जाई. प्रत्यक्षात या धरणांचा उपयोग पूरनियंत्रणाकरिता क्वचितच होई आणि बागायती क्षेत्राचे आकडेही अतिशयोक्ती ठरत. ज्या वर्षी पाऊस भरपूर पडे आणि धरणात पाणी असे, त्या वर्षी शेतकऱ्यांना पाण्याची गरज नसे. याउलट पाऊस कमी झाल्यामुळे धरणात पाणी पुरेसे नसले म्हणजे शेतकऱ्यांची पाण्यासाठी हाकाटी चालू होई. त्या काळी सिंचनावरचा
