खर्च सध्याप्रमाणे वारेमाप होत नसे. खर्चाच्या तीन टक्के रक्कम बांधकाम खात्यास शासनाकडे दरसाल भरावी लागे. ही रक्कम भरावी कशी, याकरिता सदासर्वकाळ पाण्याची मागणी करणारी शेती कोणती याचा शोध सुरू झाला. महाराष्ट्रात असे पीक केवळ ऊसच होते. त्यामुळे महाराष्ट्र धान्याचे कोठार बनण्याऐवजी साखरेचा मोठा उत्पादक बनला.
१९५१ साली धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील Rural Credit Survey समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या समितीने सहकार अपयशी झाला आहे, तरीही सहकार फळफळला पाहिजे' असा विचित्र निष्कर्ष काढला. Cooperation has failed, but co-operation must succeed! याकरिता समितीने अनेक शिफारशी केल्या. त्यातील एक शिफारस अशी की, साखर कारखानदारीच्या आवश्यक भांडवलामध्ये स्थानिक नेत्यांनी केवळ दहा टक्के रक्कम जमा करायची; मग वरची ९० टक्के रक्कम केंद्रातर्फे देण्यात यावी. या योजनेचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राचे नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या अचूक लक्षात आले. त्यांनी कार्यकर्त्यांची एक बठक घेतली आणि त्या बैठकीत दिल्लीहून सहकारासाठी खजिना सुटणार आहे. त्यात बहुजन समाजाने आपला हिस्सा राखून ठेवला पाहिजे, अशी मांडणी केली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या उच्चवर्णीय नेतृत्वामुळे त्यांना लागलेली टोचणी त्यांनी सहकाराचा प्रचार करून भरून काढली. पंडित नेहरू हे महाराष्ट्रापेक्षा मोठे आहेत' हे त्यांचे विधान याच भावनेतून केले होते. नंतरच्या काळात सर्व राजकीय पुढाऱ्यांचा वैभवाकडे जाण्याचा सहकारी साखर कारखाने हा राजमार्गच झाला. दहा टक्के भांडवल गोळा केले की ९० टक्के भांडवलाचे घबाड केंद्राकडून मिळते, या लालसेपोटी ज्याने त्याने साखर कारखाने काढायला सुरुवात केली. ज्या प्रदेशात पाण्याचा तुटवडा आहे, त्या प्रदेशात साखर कारखाने काढल्याबद्दल वसंतदादांची खूप वाहवा झाली. मराठवाड्यातील नेत्यांना हे शक्य झाले नाही.
मराठवाड्यातील परिस्थिती अशी आहे की, तेथे वाहणाऱ्या सर्व नद्या पश्चिम घाटात उगम पावतात आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून वाहत वाहत मराठवाड्यात प्रवेश करतात. विदर्भातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. तेथील पाण्याचा स्रोत हा सातपुड्यात उगम पावणाऱ्या नद्यांचा आहे. पश्चिम घाटात धरणांनी अडवलेले पाणी आपापल्या मतदारसंघांकडे वळवण्याचे आटोकाट प्रयत्न पुढाऱ्यांनी सुरू केले. शेतकऱ्यांनीही कालव्यातील पाणी उचलून ते उसाला पाजायला किंवा आपापल्या विहिरी भरून घ्यायला सुरुवात केली. १९८०
