द्यावयाचा आणि इकडे अशा प्रकारची कृति करावयाची, या नीतीस काय म्हणावें? सर्वात आश्चर्य वाटत असेल तें खालील बढाईचें:-
बलुचिस्तानच्या ताज्या वार्षिक अहवालांत पृ. २७ वर सरकार म्हणतें-"आमच्या लेव्हींमार्फत व इतर अधिकाऱ्यांकरवी, अफू मुलांना दिल्याने काय दुष्परिणाम होतात याची जाणीव प्रजेला करून देण्यांत आली आहे. अशा तऱ्हेची घातुक चाल प्रचालित असावी असें समजण्यास कांही पुरावा नाही. आणि अशा प्रकारचें एकही उदाहरण आमच्या नजरेस आले नाही." मग अफूचा खप वाढला कशासाठी? व तो इष्ट आहे का? यांची चर्चा नको का करावयास?
एकंदर खर्च कोणत्या सदराखाली काय प्रमाणांत होतो हें पहाण्यासारखें आहे. पाऊण कोटीपासून ते सुमारें एक कोटी रुपयांची विल्हेवाट अशी लागतेः-
| राजकीय खर्च | शेकडा | १६.४ |
| सरहद्दसंरक्षण | " | २९.९ |
| पोलिस | " | १२.३ |
| सरहद्दसंरक्षणाची कामें, इमारती वगैरे | " | १५.४ |
| ७४.० |
म्हणजे रुपयांतील सुमारे बारा आणे अशा राजकीय खर्चांतच गेले. उरलेल्या चार आण्यांत शिक्षण, आरोग्य, जमीनमहसूल, कारभाराची व्यवस्था, किरकोळ, इतकीं खातीं पोट भरतात.
या रीतीने खर्च चालतो आणि राष्ट्रसंवर्धनी खात्यांची गळचेपी कशी होते हें दर्शविण्यास वरील प्रमाण पुरेसें आहे.
'बोलन घाट' हा अफगाणिस्तानांतून येण्याचा मार्ग याच भागांत असल्याने लष्करी दृष्ट्या किती महत्त्वाची नाकेबंदी तेथे आहे,
