व्यक्तिमत्त्वाचा अविभाज्य भाग आहे. हा कायदा अशा व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करतो. दोन प्रौढांनी राजीखुशीनं केलेल्या समलिंगी संभोग कोणताही गुन्हा घडत नाही. कोणावरही अन्याय होत नाही.
भारत सरकारच्या गृहखात्याने मुद्दे मांडले, की समलैंगिकता भारतातील संस्कृतीच्या विरोधात आहे. अशा संबंधांना मान्यता मिळाली तर समाजाची नीतिमत्ता बिघडेल. त्यामुळे गृहखात्याचं म्हणणं पडलं, की या कायद्यात बदल होऊ नये. पण सरकारच्या सर्व खात्यांचा हा सूर नव्हता. भारत सरकारचे आरोग्यमंत्री (डॉ. अन्बुमणी रामदॉस) यांनी हा कायदा बदलावा अशी भूमिका घेतली.
ही केस ८ वर्षं चालली. २ जुलै २००९ ला चीफ जस्टीस अ.प्र. शहा व जस्टीस एस. मुरलीधर यांनी ऐतिहासिक निकाल दिला, की ३७७ कलम हे समलिंगी लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करणारं आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी सर्व भारतीय नागरिकांना समान हक्क मिळतील असं स्वप्न पाहिलं होतं. काही व्यक्तींना समलैंगिकता मान्य नाही म्हणून समलिंगी व्यक्तींना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवणं हा त्यांच्यावर मोठा अन्याय आहे. प्रौढ नसलेल्या व्यक्तींबरोबर संभोग करणं (मग त्या व्यक्तीची संमती असली तरी) या कायद्यांतर्गत गुन्हाच राहिला. या निकालाविरुद्ध काही लोक सुप्रीम कोर्टात गेले आहेत. तिथे ही केस चालू आहे.
पाश्चात्त्य देशात (उदा. इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, बेल्जियम, इत्यादी.) समलिंगी अधिकारांसाठी चालवलेल्या चळवळींना मोठ्या प्रमाणात यश आलं आहे. भारत मात्र या बाबतीत अजून खूप मागे आहे. भारतातील समलिंगी व्यक्तींचा समाजात स्वीकार व्हावा, त्यांना त्यांचे अधिकार मिळावेत हे भारतातील समलिंगी चळवळीचं ध्येय आहे. या कामात अनेक उदारमतवादी भिन्नलिंगी व्यक्तींचीही मोलाची साथ आहे. आज नाही पण उद्या तरी हे अधिकार नक्की पदरी पडतील यात शंका नाही.
५७
