पान:महाराष्ट्र संस्कृती.pdf/७२८

महाराष्ट्र संस्कृती

७०२

 

हे अध्यक्ष होते. त्यांनी आपल्या भाषणात येथल्या भयानक दारिद्र्याचे चित्र लोकांपुढे ठेवले. 'गेल्या पंचवीस वर्षांत अठरा वर्षे दुष्काळाची गेली आणि त्या दुष्काळात दोन कोटी साठ लक्ष लोक अन्नान्न करून मृत्युमुखी पडले' असे त्यांनी सांगितले आणि याची कारणमीमांसा करताना केवळ अनावृष्टी हे त्याचे कारण नसून दारिद्र्य निर्धनता हे त्याचे मुख्य कारण आहे हे त्यांनी अगदी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, 'लोक जर यापेक्षा थोड्या सुस्थितीत असते तर शेजारच्या प्रदेशातून धान्य आणविणे, सुबत्तेच्या दिवसांत धान्याची कोठारे भरून ठेवणे इ. उपाययोजना त्यांना करता आल्या असल्या. पण चांगल्या दिवसांत सुद्धा अर्धपोटी राहणाऱ्या लोकांना हे कसे शक्य आहे ?' सुरेंद्रनाथांचे हे भाषणही फार गाजले.

ना. गोखले
 यानंतर विशेष उल्लेखनीय म्हणजे ना. गोखले यांची कायदे- कौन्सिलातील भाषणे ही होत. लॉर्ड कर्झन यांनी मिठावरील कर कमी केला. दुष्काळातील साऱ्याची थकबाकी माफ केली, प्राथमिक शिक्षणासाठी व पाटबंधाऱ्यासाठी अधिक देणगी दिली, आणि त्यावरून आम्ही हिंदी लोकांच्या हिताविषयी तत्पर आहो, अशी प्रोढी ते मिरवू लागले. पण यातील हेत्वाभास स्पष्टपणे व निर्भयपणे गोखले यांनी दाखवून दिला. ते म्हणाले, 'सरकारने रुपयाचा भाव कृत्रिम तऱ्हेने वाढवून विलायतेला पाठवण्याच्या रकमेत सहा कोटींची बचत केली. अफूच्या जमाबंदीतही सरकारला मोठा फायदा होतो. याचा विचार केल्यास लॉर्ड कर्झन यांनी मोठे औदार्य दाखविले, असे मला वाटत नाही. गेल्या मार्चमध्ये त्यांनी हा भार सत्तर लक्ष पौंडांनी कमी केला. पण याच काळात सरकारी खर्चासाठी म्हणून तीन कोटी तीस लक्ष पौंड कराच्या रूपाने जादा वसूल केले आणि याचा आपल्या भाषणात उल्लेखही केला नाही.' गोखले यांनी, सरकारचा खजिना तुडुंब भरला असून त्याचा विनियोग लोकांसाठी न करता युरोपीय अधिकाऱ्यांच्या चैनीसाठी सरकार नुसती उधळपट्टी करीत आहे, हे आपल्या भाषणात सिद्ध करून दिले.
 गोखले, बॅनर्जी यांच्या भाषणांवरून व त्यांच्या कार्यावरून त्या पक्षाचे लोक राष्ट्रीय पक्षाइतकेच स्वार्थत्यागी व देशहितदक्ष होते हे स्पष्ट होईल. गोखले यांनी स्थापन केलेली 'सर्व्हट्स् ऑफ इंडिया सोसायटी' ही तर याची मूर्तिमंत साक्ष आहे. पण वर म्हटल्याप्रमाणे हे सर्व अरण्यरुदनवत ठरत होते. म्हणूनच लो. टिळकांना लोकशक्ती संघटित करून प्रतिकाराचा मार्ग अवलंबावा लागला.

प्रतिकार
 या प्रतिकाराचे पहिले स्वरूप १८९६ च्या दुष्काळात दिसून आले. सरकारने या आधी फॅमिन रिलीफ कोड व फॅमिन रिलीफ फंड, असे दोन कायदे करून दुष्काळात