पान:महाराष्ट्र संस्कृती.pdf/४३८

४१३

अर्थमूलो हि धर्मः ।

 

रोख पगार
 वतनदारी पद्धत नष्ट करावी असे महाराजांचे धोरण नव्हते. पण आपल्या सेवकांना वतने किंवा इनामे न देता रोख पगार देण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबिले होते. सभासदाने हे स्पष्ट केले आहे. तो म्हणतो, 'सरनौबत, मुजुमदार, कारकून हुजरातीतील लोक यास तनखे वराता (डिमांड ड्राफ्ट) देत. लष्करात व हशमास वगडास एकंदर मोकाशे महाल गाव दरोबस्त देणे नाही. जे देणे ते वरातेने द्यावे अगर पोत्यातून रोख ऐवज द्यावा. मोकाशी जहालियाने रयत अफरा (परागंदा) होईल किंवा बळावेल. कमाविशीची कैद राहणार नाही. ज्यास मोकाशे द्यावे तो व जमीदार एक जाहलियाने बेकैद होतील. म्हणून मोकाशे कोणास देणेच नाहीत.'
 येथे छत्रपती कोणास वतन किंवा मोकासा देत नसत येवढेच सांगितलेले नाही. त्यामागे तत्त्व होते व ते सयुक्तिक होते असे सभासदाने सांगितले आहे. ही वतन पद्धतीवर मोठीच टीका आहे.

यवोदर प्रमाणही
 आज्ञापत्राच्या ७ व्या प्रकरणात तर वतनपद्धतीवर मुले कुठारः असेच प्रतिपादन आहे. 'भूमी इनाम करून देणे हा परम अन्याय. राजास भूपती असे भूमिकरिता म्हणावे, ते भूमीच गेल्यावर राज्य कशाचे होणार ? पती कोणाचा होणार ? तेव्हा राजाने सर्वार्थी मोह न पावता यवोदर प्रमाण भूमी तीही इनाम देऊ नये !'
 असे निक्षून का सांगितले ? यामागेही तत्त्व आहे. 'एक तर रयतेवर हक्क करून दिला तर रयतेवर जलाल (जुलूम) होऊन रयत पीडा पावते, श्रमी होते. तसेच ज्यांस वृत्ती द्यावी त्याजसारखे वंशज होतील असे नाही!' वतनपद्धतीवर यापेक्षा जास्त टीका ती काय असू शकते ? आणि शिवछत्रपतींची राजनीती म्हणून हे प्रतिपादन केले आहे. प्राचीन काळच्या शास्त्रवेत्त्यांनी कायमचा अधिकार कोणाला देण्यावर हीच टीका केली आहे. शुक्रनीतिकार म्हणतात, 'राजाने कोणत्याही अधिकारपदी कोणाचीही कायमची नेमणूक करू नये. कारण अधिकाराने कोणता मनुष्य मत्त होत नाही ? अधिकाऱ्याच्या मागे त्याच्या पुत्राच्या ठायी तसेच गुण असतील तरच त्याची नेमणूक करावी.' (शुक्रनीति, २, ११२- ११५)

ग्रंथकार नव्हते
 यावरून वतनपद्धतीचे सर्व दोष शिवछत्रपतींच्या ध्यानी येऊन ती नष्ट केली पाहिजे, असे त्यांच्या मनात असले पाहिजे, असे वाटते. वर सांगितलेले काही अपवाद सोडले तर त्यांनी आपल्या तानाजी, नेताजी, प्रतापराव, मोरोपंत, अनाजी यांसारख्या थोरथोर सेवकांनाही वतने दिली नाहीत, रोख पगार दिले, यावरूनही हेच दिसते.