कर्मचारी, सुविधांची किमान हमी, आहार, आरोग्य, शिक्षण, मनोरंजन, व्यक्तिविकास उपक्रम, परिपाठ मूल्यमापन, नियोजन यांच्या किमान दर्जासंबंधी जगभर मान्य करण्यात आलेली परिमाणे मंजूर करून, त्यासाठीची आर्थिक तरतूद करून आपण वंचित, उपेक्षित बालक-बालिकांना त्यांचं ‘सोनेरी बालपण व उज्ज्वल भविष्य' द्यायला हवं. ब्रिटिशांनी तर या संबंधीची एक संहिताच १९५२ साली प्रकाशित केलीय. 'देर आए, दुरुस्त आए' म्हणत या शतकात तरी ती आपला आदर्श व्हावी. आम्ही त्याचा मराठी तर्जुमाही करून पाठवलाय. पण कुणाला वेळ आहे ते ‘बालकांचं बायबल'वाचायला. त्यात या संस्थांसंबंधी किती छान गोष्टी सुचवल्यात म्हणून सांगू! काही तर बिन पैशाच्या, बिन खर्चाच्या आहेत. त्या केल्या तरी अनाथाश्रम, रिमांड होम, बालगृहे ही घरं' होतील. यात म्हटलंय, या संस्था 'घर' नसलेल्या मुलांसाठी ‘पर्यायी घरं' व्हाव्यात. तिथं त्यांना घरासारखं सारं मिळेल असं पाहावं. तिथं मुलांचे दोष समजून घेऊन (पोटात घालून) त्यांचं भविष्य उज्ज्वल कसं होईल ते पाहावं. तिथं प्रत्येकाचं व्यक्तिमत्त्व 'स्वतंत्र ' असतं हे तत्त्वतः नि व्यवहारी पातळीवर मान्य करून प्रत्येकाच्या स्वतंत्र विकासाची व्यवस्था, योजना असावी. त्याच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा आदर केला जावा, तो बाहेरच्या जगात जगण्यास लायक होईपर्यंत स्वास्थ व स्थैर्याची संस्थेनं त्याला हमी दिली पाहिजे. ती संस्थेच्या कार्यपद्धतीतून अप्रत्यक्षपणे परंतु स्पष्टत: त्याला मिळावी. बालकांच्यातील सुप्त गुण नि वृत्तींच्या विकासाची या संस्था म्हणजे मुक्तांगणे असायला हव्यात. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे या संस्था समूह जीवनातील सहभागी जीवनाचा वस्तुपाठ ठराव्यात.
संस्थांत मुलांची संख्या कमी व कर्मचा-यांची संख्या अधिक हवी. घरात एखादं बाळ असतं. पालक अनेक असतात-आई, बाबा, ताई, दादा, काका, मामा, भाचे, पुतणे, आत्या, मावशी, इ. एका संस्थेत १० पेक्षा अधिक मुलं असूच नयेत. संस्था गावातच वसाहत, कॉलनी, पार्कमधील अनेक घरं, ही कल्पना बदलायला हवी. या संस्थांमध्ये घरासारखं बाहेरच्यांचं, मित्र-मैत्रिणींचं सहज येणं-जाणं असावं. संस्थांत भिन्न वयोगटातील मुलं एकत्र असावीत, घरात असतात तशी. (आज संस्था समान वयोगटावरच आधारित आहेत.) त्यांना मुळात मान्यताच सहा वर्षांखालील, बारा वर्षांखालील, अठरा वर्षांखालील
