कार्य होऊ शकेल. अन्यथा, वर्गीकरणाच्या नावाखाली संस्थेत आलेल्या नव्या मुलांना वेगळे ठेवले जाईल व ती बंद कोठडीत निरीक्षण/परीक्षणाच्या नावावर ठेवली जातील, अशी साधार भीती वाटते. शिवाय अगोदरच भरपूर काम असलेल्या बिचाया परीविक्षा अधिका-यावरच हा अतिरिक्त कार्यभार पडून मूळ उद्दिष्टासच धोका पोहोचेल.
निवासादी सुविधा
या अंतर्गत निवासगृह, वर्ग कार्यशाळा, क्रीडांगण या सुविधांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या बरोबर प्रत्येक संस्थेत ग्रंथालय, वाचनालय, मनोरंजन कक्ष, जिमखाना इ. सुविधांचा अंतर्भाव होणे आवश्यक आहे. या सुविधा प्रत्येक संस्थेत अनिवार्य केल्या जाऊन त्यांच्या विकास व व्यवस्थापनासाठी गरजेनुरूप प्रतिवर्षी अनुदान देण्याची तरतूद नियमावलीत केली जावी. हीच गोष्ट वैद्यकीय सुविधेबाबत. नियमावलीत प्रत्येक संस्थेत वैद्यकीय कर्मचारी नेमणेची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. आज संस्थेत मानद वैद्यकीय अधिकारी आहेत. त्यांना अवघे ७५ रु. मानधन दिले जाते. (हेच काम शासकीय संस्थांमध्ये करणाच्या मानद वैद्यकीय अधिका-यास मात्र रु. २०० देणेची तरतूद आहे.) नव्या रचनेत हा सापत्नभाव दूर व्हायला हवा. शिवाय प्रत्येक संस्थेत मानद बालरोग तज्ज्ञ, किमान एक पूर्ण वेळ प्रशिक्षित परिचारिका असणे अनिवार्य केले जावे व त्यास अनुदान दिले जावे.
संस्थांतर्गत कार्यक्रम
शारीरिक शिक्षण, पाठ्यपूरक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यक्ति चिकित्सा, बाल मार्गदर्शन, औपचारिक शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुरक्षण कार्यक्रम इ. बाबत या नियमावलीत विस्ताराने सांगण्यात आले आहे, ही अभिनंदनीय बाब असली तरी ती अनुकरणीय होण्यासाठी व प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीची गरज आहे. 'बाल न्याय अधिनियम१९८६' चा सर्वंकष अभ्यास केल्यानंतर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की हा कायदा करत असताना या अंतर्गत निर्माण होणा-या संस्था कारागृह सदृश न राहता त्या बालविकासाच्या केंद्रीय संस्था व्हाव्यात अशी अपेक्षा आहे. या अपेक्षेतूनच या सुविधांचा अंतर्भाव कायद्यात करण्यात आला आहे. गेल्या ४०
