पान:महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण दशा आणि दिशा (Maharashtratil Mahila va Balkalyan Dasha va Disha).pdf/37

मिळाल्यास आज ते एक तर सरकारी दवाखान्यात उपेक्षितपणे ठेवले जाते अन्यथा अर्भकालयात, अनाथालयात पाठवले जाते. नव्या कायद्यान्वये ० ते ५ वयोगटातील अर्भकांसाठी स्वतंत्र बालगृहांची तरतूद व्हायला हवी. त्यासाठी पाळणाघर, संगोपनगृह, शुश्रूषागृह इ.साठी आवश्यक असलेल्या सुविधा, कर्मचारी, उपकरणे, साहित्य असण्यावर भर देण्यात येऊन त्यासाठी खास अनुदानाची तरतूद केली जावी.
 अशाच सोयी स्वतंत्र अभिक्षण गृह व अनुरक्षण गृहात बालगुन्हेगारांसाठी करायला हव्यात. नव्या नियमावलीत बालगुन्हेगारांचा अभिक्षण गृहातील निरीक्षण कालावधी वा निवास कालावधी स्पष्ट झालेला नाही. आज तो केवळ तीन महिन्यांचा आहे. तो किमान एक वर्ष हवा. या काळात त्याला औपचारिक शिक्षण देण्याची तरतूद नियमावलीत हवी; मूळ कायद्यात ती राहून गेली आहे. असे न झाल्यास समाजकल्याण खात्याने निरीक्षक नियमावर बोट ठेवून तीन महिन्यांत मुलास/मुलीस अन्यत्र बदली करायचा आजच्याप्रमाणे लकडा लावतील. परिणामी मुलाचे एक वर्षाचे शैक्षणिक नुकसान होईल.
 २) स्वागत कक्ष कोठड्या होणार का?
 नव्या नियमावलीत अभिक्षण गृहात आलेल्या अनाथ उपेक्षित व बालगुन्हेगार बालकांची व्यक्तिचिकित्सा व वर्गीकरण इ.साठी स्वागत कक्ष (रिसेप्शन युनिट)ची कल्पना मांडण्यात आली असून ती स्तुत्य आहे. मुळात वरीलप्रमाणे अनाथ, निराधारांसाठी स्वतंत्र बालगुन्हेगारांसाठी स्वतंत्र संस्था सुरू झाल्यास या कक्षाची गरज उरणार नाही. पण शासनाने आर्थिक तरतुदीअभावी कायद्याचा आधार घेऊन पूर्ववत अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांना प्रथमतः अभिक्षण गृहातच आजच्याप्रमाणे प्रवेश देण्याचे ठरविले आहे. हा कायद्याचा सर्वांत मोठा पराभव व विपर्यास मानावा लागेल. या कक्षासाठी संस्थेने व्यक्तिचिकित्सा, वर्गीकरण इ.साठी सामाजिक कार्यकर्ता नेमावा, असे सूचित केले आहे. या कामासाठी शिक्षित व प्रशिक्षित व्यावसायिक समाजसेवकाची गरज आहे. अशी नियुक्ती करण्यास शासनाने प्रोत्साहन दिल्यास त्याचे स्वागत करावे तितके थोडे होईल. प्रश्न त्यांच्या वेतन, सेवा सुरक्षा व शर्तीचा आहे. शासनाने प्रत्येक संस्थेस किमान एक पद अनुदान, वेतनासह मंजूर केल्यास या कल्पनेस खरे रूप येईल व अपेक्षित{{center}३४...बाल न्याय अधिनियम : क्रांतिकारी कायदा}}